मुंबई - मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)वर प्रशासक नेमण्याची राज्य सरकारची कृती केवळ बेकायदा नाही, तर दुदैवी आहे, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारचा मुंबई एपीएमसीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच एपीएमसीला तातडीने निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई एपीएमसीवर नियुक्त केलेल्या विद्यमान प्रशासकाने सर्व कार्यभार पूर्वी निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या हाती सोपवावा आणि या संचालक मंडळाने नवीन संचालक मंडळ येईपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिले. मुदतवाढ मान्य न केल्याने उपसभापतींसह संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकेतील आक्षेपमुंबई एपीएमसीचा कार्यकाल ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपुष्टात आला. त्यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी याचिकाकर्त्यांनी संचालक मंडळाला ३१ ऑगस्टनंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य सरकारला केली. ठरलेल्या मुदतीत निवडणूक घेण्यास एपीएमसी अपयशी ठरली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
काय म्हणाले न्यायालय?प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आल्याची दखल न्यायालयाने यावेळी घेतली. न्यायालयाने सरकारचा व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकला. ‘याचिकाकर्त्यांनी मुदतवाढीचा अर्ज केला असतानाही त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता सरकारने थेट प्रशासकाची नियुक्ती केली. प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची सरकारची कृती केवळ बेकायदा नाही, तर दुदैवी आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्यायालयाने एपीएमसीला तातडीने निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. सरकारने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली आहे.