हायटेक सभागृहाला कडकीचा फटका

आयुक्त कार्यालयाच्या वरील भागात प्रशस्त हायटेक, पेपरलेस, व्हिडीओ स्क्रीनचे सभागृह तयार करण्याचा निर्णय पालिकेने सहा महिन्यांपूर्वी घेतला होता.

अजित मांडके ल्ल ठाणो

सध्या अस्तित्वात असलेले स्थायी समिती सभागृह कमी पडत असल्याने आयुक्त कार्यालयाच्या वरील भागात प्रशस्त हायटेक, पेपरलेस, व्हिडीओ स्क्रीनचे सभागृह तयार करण्याचा निर्णय पालिकेने सहा महिन्यांपूर्वी घेतला होता. यासाठी सुमारे सात कोटींचा खर्च केला जाणार होता. परंतु, आता या सभागृहालादेखील पालिकेच्या कोलमडलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा फटका बसला आहे. तिजोरीत पैसा नसल्याने पालिका प्रशासनाने अखेर हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  सध्या तिस:या मजल्यावर स्थायी समितीचे सभागृह आहे. परंतु, ही जागा कमी पडत असल्याने नवीन जागेत हे सभागृह सुरू करावे, जेणोकरून पदाधिकारी, अधिकारी आणि इतर कर्मचा:यांना बसण्यास पुरेशी जागा उपलब्ध होईल, या उद्देशाने स्थायी समिती सदस्यांनी प्रशासनाकडे मागणी केली होती. त्यानुसार, आयुक्त कार्यालयाच्या वरच्या बाजूस हे सभागृह सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला. विशेष म्हणजे हे सभागृह हायटेक करण्यासाठी पालिका अधिका:यांनी मोहीम हाती घेतली. त्यानुसार, त्याचे प्लॅनिंग आणि आराखडाही तयार झाला. 

या आराखडय़ानुसार हे सभागृह पेपरलेस होणार होते. भविष्यात स्थायी समितीचे सदस्य वाढल्यास वाढीव आसनांचीही व्यवस्था करण्यात येणार होती. प्रत्येक खातेप्रमुखासाठी, 52 अधिकारी बसू शकतील, अशी वेगवेगळी आसनव्यवस्था करण्यात येणार होती. याशिवाय, स्थायी समिती सदस्यांना येताना रिकामेहात यावे लागणार होते. त्यांच्या हातात स्थायीची जम्बो फाइल दिली जाणार नव्हती. त्याची सर्व माहिती डेस्कवर बसविण्यात येणा:या सव्र्हरवर तीही एका क्लिकवर उपलब्ध होणार होती. एखादा ठराव मंजूर अथवा रद्द करायचा असेल तर तोदेखील एका क्लिकवर केला जाणार होता. 

विशेष म्हणजे त्याची प्रतही तत्काळ सदस्यांच्या हाती उपलब्ध होणार होती. स्थायी समिती सदस्यांसाठी एक मोठी आणि अधिका:यांसाठीदेखील एक स्क्रीन लावण्यात येणार होती. या स्क्रीनवर स्थायीचा कारभार चालणार होता. याशिवाय, या सभागृहाची रचना स्टेप वाइज म्हणजे नाटय़गृहासारखी खालून वर अशा पद्धतीने केली जाणार होती. अधिका:यांसाठी आणि स्थायीचे वृत्तांकन करण्यासाठी येणा:या पत्रकारांनादेखील याच पद्धतीचा लाभ दिला जाणार होता. तसेच, स्थायी समिती सदस्य आणि पत्रकार यांच्यात एक काच बसविण्यात येणार होती. पत्रकारांना सदस्यांची चर्चा ही हेडफोनवर ऐकण्याची संधी उपलब्ध होणार होती. एकूणच संपूर्ण सभागृह हे हायटेक केले जाणार होते. यासाठी 6 कोटी 91 लाखांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. यासंदर्भातील कागदावरून प्रत्यक्षात मंजुरीसाठी हालचाली सुरू असतांनाच या प्रस्तावाला पालिकेच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा फटका बसला आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत नसल्याने पालिकेने हा प्रस्ताव कागदावरून प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच बासनात गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 

आपल्या कारकिर्दीत हे सभागृह सुरू व्हावे, अशी स्थायी समिती सभापती सुधाकर चव्हाण यांचीदेखील इच्छा होती. त्यांनादेखील पालिकेची ही हायटेक संकल्पना आवडली होती. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूरीकडे त्यांचे लक्ष लागले होते. परंतु, आता पालिकेने आपला निर्णय बदल्याने सभापतींची ही इच्छा आता अपूर्ण राहणार आहे. 

 

4स्थायी सदस्यांच्या  हातात स्थायीची जम्बो फाइल दिली जाणार नव्हती. त्याची सर्व माहिती डेस्कवरील सव्र्हरवर ती ही एका क्लिकवर उपलब्ध होणार होती.ठराव मंजूर अथवा रद्द करणो देखील एका क्लिकवर केला जाणार होता.