अवैधपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या शोधासाठी उच्चस्तरीय समिती

व्हिसाशिवाय करताहेत वास्तव्य : १० वर्षांपूर्वीपासूनचा शोध घेणार

जमीर काझी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शिक्षण व पर्यटनाच्या निमित्ताने भारतात येत अवैधपणे येथेच ठाण मांडून असलेल्या परदेशी नागरिकांचा आता शोध घेण्यात येणार आहे. गेल्या दहा वर्षांंपासून व्हिसाशिवाय राहत असलेल्यांचा शोध व त्यांच्यावर कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. गृह विभागाच्या विशेष प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत विविध विभागांच्या ५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्रीय गृह विभागाने देशभरात व्हिसाशिवाय बेकायदा राहणाऱ्या व बेपत्ता असलेल्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या मूळ देशात पाठविण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार या समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव, त्याचे अध्यक्ष तर प्रादेशिक विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी (एफआरआरओ) सदस्य असणार आहेत. त्यामध्ये अप्पर महासंचालक(कायदा व सुव्यवस्था), राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे आयुक्त, विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी (एफआरओ) व एनआयसीचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. या समितीने दर महिन्याला एकदा बैठक घेऊन केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा आढावा घ्यावयाचा आहे, त्याबाबतची माहिती केंद्रीय गृह विभागाला द्यावयाची आहे.

-----------------------

सव्वाचार लाख परदेशींचे वास्तव्य

देशात १ जानेवारी २०११ पासून व्हिसाशिवाय ४ लाख २१ हजार २५५ परदेशी नागरिक राहात आहेत. ते मुंबई, दिल्ली, कोलकातासह विविध महानगर व लहान शहरात राहत आहेत. त्यांचा शोध घेण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृह विभागाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांवर सोपविली आहे.