मुंबई : देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज अधोरेखित करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला
आहे. न्यायालयाने जप्त केलेल्या रकमेवर जमा झालेल्या व्याजापैकी ५० टक्के रक्कम थेट 'सशस्त्र दल युद्ध अपघात कल्याण निधी'ला वर्ग करण्याचे आदेश ईडीला दिले आहेत.
न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने सक्तवसुली संचालनालयाचे अपील फेटाळताना हा निर्णय दिला. हे प्रकरण शापूरजी पालनजी कंपनी, नितेश ठाकूर यांच्यातील व्यवहाराशी संबंधित होते. ईडीने जप्त केलेली ४६.५ कोटींची रक्कम गुन्ह्यातून आलेली' असल्याचे सिद्ध न झाल्याने, मूळ रक्कम कंपनीला परत करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, या रकमेवरील व्याजाचे वाटप करताना न्यायालयाने म्हटले की, "जवानांच्या कुटुंबीयांची काळजी घेणे गरजेचे आहे." या भावनेतून व्याजाची ५० टक्के रक्कम शहीद जवानांच्या निधीला आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम कंपनीला देण्याचे आदेश दिले.
Web Summary : Bombay High Court orders 50% of interest from seized funds be given to the Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund, emphasizing support for martyrs' families. The decision, made during an appeal dismissal involving Shapoorji Pallonji, highlights the court's concern for soldiers' welfare.
Web Summary : बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब्त धन से प्राप्त ब्याज का 50% शहीद जवानों के परिवारों के कल्याण कोष को देने का आदेश दिया। शापूरजी पालोनजी से जुड़े एक मामले में यह फैसला सैनिकों के कल्याण के लिए अदालत की चिंता को दर्शाता है।