नौदलाच्या गुप्तचर, सुरक्षा यंत्रणेत त्रुटी : हायकोर्ट, आयएनएस शिक्रा इमारत बांधकाम प्रकरणी फटकारले

आयएनएस शिक्रासारख्या  संवेदनशील तळाच्या परिसरात इतकी उंच इमारत उभारली जात असताना ती नौदलाच्या निदर्शनास कशी आली नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने ‘गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटी’ असल्याचे प्राथमिक मत नोंदवले.

मुंबई : दक्षिण  मुंबईतील नौदलाच्या प्रमुख हवाई तळाजवळ उभारल्या जात असलेल्या टोलेजंग इमारतीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भारतीय नौदलाला फटकारले. आयएनएस शिक्रासारख्या  संवेदनशील तळाच्या परिसरात इतकी उंच इमारत उभारली जात असताना ती नौदलाच्या निदर्शनास कशी आली नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने ‘गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटी’ असल्याचे प्राथमिक मत नोंदवले.

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, नौदल स्थापनेच्या परिसरात गगनचुंबी इमारत उभारली जात असताना त्याची दखल न घेणे ही गंभीर बाब आहे. नौदलाच्या गुप्तचर व सुरक्षा व्यवस्थेत प्राथमिकदृष्ट्या त्रुटी दिसून येते,असे न्यायालयाने नमूद केले. हे प्रकरण आयएनएस शिक्राचे कमांडिंग ऑफिसर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान समोर आले. संवेदनशील लष्करी तळाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचे कारण देत संबंधित प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एका इमारतीला विरोध का?

खंडपीठाने नौदलाला विचारले की, परिसरात इतर अनेक उंच निवासी इमारती असताना केवळ याच एका इमारतीला विरोध का केला जात आहे? काही इमारती तर आयएनएस शिक्रापासून अक्षरश: हाकेच्या अंतरावर आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांचे वकील आर. व्ही. गोविलकर यांनी सांगितले की, इतर इमारती २०११ पूर्वी बांधण्यात आल्या आहेत. २०११ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने अधिसूचना काढून संरक्षण तळाजवळ उंच इमारती उभारण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक केले होते. या इमारतीला मार्च २०११ मध्येच बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (सीसी) मिळाले होते आणि त्यानंतर बांधकाम सुरू झाले, असे न्यायालयाने म्हटले.

याचिकेवर ३० मार्चला होणार अंतिम सुनावणी २०२४ पर्यंत जवळपास ७० मीटर

(१९ मजले) बांधकाम पूर्ण झाल्यावरच तुम्हाला ही इमारत दिसली, हे आश्चर्यकारक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. अंतिम सुनावणीत एनओसी आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष निघाल्यास ५३ मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

तसेच, नौदलाची एनओसी न घेता बांधकाम परवानगी दिली असल्यास मुंबई पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही खंडपीठाने दिला. प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ३० मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.