Join us

‘सीईओ’ व विश्वस्तांचा ट्रान्झिट जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळला  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 15, 2017 05:07 IST

सात वर्षांच्या मुलाच्या हत्येप्रकरणी रायन इंटरनॅशनल ग्रुप आॅफ इन्स्टिट्यूशनचे संस्थापक आॅगस्टाईन पिंटो, व्यवस्थापकीय संचालक ग्रेस पिंटो व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायन पिंटो यांचा ट्रान्झिट जामीन मंजूर करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

मुंबई : सात वर्षांच्या मुलाच्या हत्येप्रकरणी रायन इंटरनॅशनल ग्रुप आॅफ इन्स्टिट्यूशनचे संस्थापक आॅगस्टाईन पिंटो, व्यवस्थापकीय संचालक ग्रेस पिंटो व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायन पिंटो यांचा ट्रान्झिट जामीन मंजूर करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. मात्र त्यांना योग्य त्या न्यायालयाकडे दाद मागता यावी, यासाठी शुक्रवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत अटकेपासून संरक्षणही दिले आहे. मात्र त्यापूर्वी त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.न्या. अजय गडकरी यांनी पिंटो कुटुंबीयांना मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पासपोर्ट जमा करण्याचा आदेश दिल्यावर पिंटो कुटुंबीयांचे वकील नितीन प्रधान यांनी सर्व सदस्य मुंबईतच आहेत की नाही, याबाबत खात्री नसल्याचे म्हणत पासपोर्ट जमा करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. ‘तुमचे अशील (पिंटो कुटुंबीय) फरारी होण्याची भीती व्यक्त केली जाईल (मध्यस्थी अर्जदारांकडून)’ असे न्यायालयाने म्हटले.पिंटो कुुटुंबीयांच्या ट्रान्झिट जामीन याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला. त्यासाठी सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा हवालाही न्यायालयाला दिला.न्यायालयाने पिंटो कुटुंबीयांना ट्रान्झिट जामीन का नाकारण्यात आला, याची कारणमीमांसा करणारा स्वतंत्र आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट केले. बुधरवारच्या सुनावणीत पीडित प्रद्युम्न ठाकूरचे वडील बरुन ठाकूर यांनी पिंटो कुुटुंबीयांच्या जामीन याचिकेला विरोध करणारा मध्यस्थी अर्ज दाखल केला होता.पासपोर्टपोलिसांकडे जमान्यायालयाच्या आदेशानुसार रायन इंटरनॅशनल स्कूलचे सर्वेसर्वा असणाºया पिंटो कुटुंबियांनी गुरुवारी आपले पासपोर्ट मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांच्याकडे जमा केले. न्यायालयाने पिंटो कुटुंबियांना गुरुवारी रात्री नऊपर्यंत आपले पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

टॅग्स :रेयान इंटरनॅशनल स्कूलमुंबई हायकोर्ट