मुंबई - डोंबिवली येथील के. व्ही. पेंढरकर महाविद्यालयातील एक बडतर्फ व्याख्याते डॉ. दिलीप देवीदास मेढे यांनी संस्थेचे अध्यक्ष व इतर दोघांविरुद्ध कल्याणच्या विशेष न्यायालयात दाखल केलेला ‘अॅट्रॉसिटी’चा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.अंतर्गत चौकशीत दोषी ठरल्यानंतर डॉ. मेढे यांना ‘गैरवर्तना’च्या आरोपावरून आॅगस्ट २०१३ मध्ये कॉलेजच्या सेवेतून बडतर्फ केले होते. आपण अनुसूचित जातीचे आहोत म्हणून मुद्दाम आपल्याला छळण्यासाठी संस्थेने आपल्याविरुद्ध या ‘गैरवर्तना’च्या कारवाईचे कुभांड रचले, असा आरोप करून त्यांनी हा खटला दाखल केला होता. कल्याण येथील विशेष न्यायालयाने गेल्या वर्षी ‘प्रोसेस’ काढून आरोपींवर खटल्याची कारवाई सुरु केली होती.पेंढरकर महाविद्यालय डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळातर्फे चालविले जाते.या संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रभाकर रामचंद्र देसाई आणि डॉ. मेढे यांच्याविरुद्धच्या खातेनिहाय चौकशीतील चौकशी अधिकारी कृष्णा पी. गुरव आणि संस्थेचे वकील ए. पी. सामंत यांना या खटल्यात आरोपी करण्यात आले होते. मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविताच या तिघांनी अटकपूर्व जामीन मिळवल्याने त्यांना अटक झाली नव्हती. तिघांनी केलेली याचिका मंजूर करून न्या. दामा शेषाद्री नायडू यांनी खटला रद्द केला. संस्थेने केलेल्या बडतर्फी कारवाईस डॉ. मेढे यांनी विद्यापीठ व कॉलेज न्यायाधिकरणात आव्हान दिले. मात्र न्यायाधिकरणाने ती कारवाई वैध ठरविली. याविरुद्ध डॉ. मेढे यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली, मात्र बडतर्फीस अंतरिम स्थगिती दिली नाही. ज्या कारवाईच्या वैधतेचा निकाल अद्याप उच्च न्यायालयात व्हायचा आहे त्याच कारवाईवरून दाखल केलेला खटला विशेष न्यायालय चालवू शकत नाही, या प्रमुख मुद्द्यावर खटला रद्द केला.पोलिसांची आधी ‘क्लीन चिट’विशेष न्यायालयाने या खटल्यात सुरुवातीस पोलिसांना तपास करण्याचा आदेश दिला तेव्हा पोलिसांनी पुरावे नसल्याचा अहवाल देऊन ‘क्लीन चिट’ दिली होती. डॉ. मेढे यांनी यास विरोध केल्यावर विशेष न्यायालयाने खटला चालविण्याची ‘प्रोसेस’ जारी केली व त्यानुसार मानपाडा पोलिसांनी तिन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता.
प्राध्यापकाने संस्था अध्यक्षांवर घातलेला अॅट्रॉसिटी खटला रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 26, 2019 06:10 IST