हायकाेर्टाचा विमानतळ परिसरात नमाज पठणास नकार, धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य; याचिका फेटाळली

सुरक्षेच्या कारणास्तव अशी परवानगी देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही धर्मापेक्षा प्रवाशांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे,  सुरक्षिततेला प्राधान्य असून कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही किमतीवर तडजोड केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : रमजान महिन्यात नमाज पठण करण्यासाठी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तात्पुरती जागा द्यावी, अशी मागणी करणारी टॅक्सी चालक संघटनेची याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. 

सुरक्षेच्या कारणास्तव अशी परवानगी देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही धर्मापेक्षा प्रवाशांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे,  सुरक्षिततेला प्राधान्य असून कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही किमतीवर तडजोड केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बर्गेस कोलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. विमानतळावर विविध धर्मांचे नागरिक येतात. त्यामुळे जवळपास मशीद असली किंवा नसली तरी आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

विमानतळ परिसरात नमाजासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय तपासण्यात आला होता. पोलिस, विमानतळ सुरक्षा यंत्रणा तसेच दहशतवादविरोधी पथकाने विमानतळ परिसरातील सुमारे सात संभाव्य ठिकाणांची पाहणीही केली होती. मात्र, त्या सर्व ठिकाणांबाबत सुरक्षासंबंधित अडचणी असल्याचे आढळले, असे सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

अडथळा आणल्याचा आरोपविमानतळ परिसरात हनुमानाची दोन मंदिरे बांधली आहेत. मुस्लिम टॅक्सी चालकांच्या शेडवर जसे बेकायदेशीर बांधकाम असल्याचा आरोप केला जात आहे, त्याच श्रेणीत ही मंदिरेही येतात, याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून त्या शेडमध्ये नमाज अदा केली जात होती आणि त्या काळात कोणतीही सुरक्षा समस्या निर्माण झालेली नाही. मात्र, आता अचानक राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणा मुस्लिम टॅक्सी चालक व प्रवाशांना दिवसातून पाच वेळा नमाज अदा करण्यास मुद्दाम अडथळा आणत आहेत. 

आम्ही नमाजसाठी विरोध करत नाही,  विमानतळ परिसरात अधिकारी सुरक्षा धोक्यांबाबत सांगत असताना तुम्हाला येथे परवानगी देऊ शकत नाही. आज येथे परवानगी दिली तर उद्या तुम्ही फ्लायओव्हरच्या मध्यभागी नमाज अदा करण्याची मागणी कराल; तेही आम्ही कसे परवानगी देऊ? असे न्यायमूर्तींनी विचारले. 

लक्ष्य केल्याच्या आरोपास नकारमुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या आरोपाला न्यायालयाने नाकारले. राज्य सरकारच्या अहवालाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती कोलाबावाला म्हणाले, अहवालात नमूद आहे की सात पर्यायी जागांची तपासणी केली; मात्र सुरक्षा कारणांमुळे त्यापैकी कोणतीही जागा योग्य आढळली नाही. हा अहवाल मुख्य सुरक्षा अधिकारी, दहशतवादविरोधी पथकप्रमुख, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक व इतर अधिकाऱ्यांनी तयार केला आहे. तरीही तुम्ही म्हणत आहात की, अधिकारी तुम्हालाच लक्ष्य करत आहेत? का?, असा सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. 

...तर मंदिरांवरही कारवाईहनुमान मंदिरांबाबत पुन्हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्याबाबत कोणी तक्रार केली तर संबंधित अधिकारी कायद्यानुसार कारवाई करतील, असे न्यायमूर्ती कोलाबावाला यांनी स्पष्ट केले. “दोन लोकांनी काही चुकीचे केले म्हणून तुम्हालाही तेच करण्याचा अधिकार मिळत नाही,” असे खंडपीठाने नमूद केले.