मुंबईतील त्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : मुंबईतील २०१२ नंतरच्या कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या शिक्षण विभागाने बेकायदेशीर ठरवून अमान्य केल्या होत्या. मागील दोन वर्षांपासून या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद पडल्याने उपासमारीची वेळ आली होती. आज अखेर या शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. शिक्षक भारतीच्या वतीने अ‍ॅड. सचिन पुंडे यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती.

मुंबईतील वाढीव तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने १०० टक्के पगारावर मान्यता मिळाली होती. ३५० तुकड्यांवर सुमारे ६०० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पूर्णवेळ वेतनाचा निर्णय झाला होता. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या काळात तुकडी वाटपामध्ये घोटाळाखाली या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याची कारवाई केली. शिक्षण विभागाने प्रथम शिक्षण निरीक्षक आणि नंतर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत चौकशीचा फार्स रचून या शिक्षकांच्या मान्यता रद्द केल्या. त्यामुळे सर्वांना आर्थिक नुकसान सहन करून उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. त्यातील काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने त्या मुंबईतील २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर यांना कायम करण्याचे आदेश देऊन शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. अंतिम निकाल दिल्याने आता सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार पूर्ववत होणार आहेत, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे.