आयोजक व कंत्राटदारावर काय कारवाई करणार?, हायकोर्टाने राज्य सरकारकडे मागितले उत्तर

गिरगाव चौपाटीवर २०१६मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या आयोजकावर व कंत्राटदारावर कारवाई करणार का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : गिरगाव चौपाटीवर २०१६मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या आयोजकावर व कंत्राटदारावर कारवाई करणार का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दिमाखदार कार्यक्रमाच्या मंचाला आग लागल्याने सरकारवर नाचक्कीची वेळ ओढावली होती.
आगीमुळे कार्यक्रमाच्या मंचाचे व समुद्रकिनाऱ्याचे मोठे नुकसान झाले. या कार्यक्रमाला बडे राजकीय नेते व सिनेकलाकार उपस्थित होते. बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे यासंदर्भात मुख्य अग्निशमन अधिकाºयांचा अहवाल सादर
केला.
कार्यक्रमाच्या मंचाजवळ अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ ठेवल्याने ही आग लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कार्यक्रमास एलपीजी गॅसचा वापर न करण्याची सूचना करूनही आयोजक व कंत्राटदाराने १५ एलपीजी गॅस सिलिंडर ठेवले. अग्निशमन विभागाने वारंवार सूचना करूनही आयोजक व कंत्राटदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे अहवालात म्हटले आहे.
हा अहवाल विचारात घेता राज्य सरकार कार्यक्रमाचा कंत्राटदार व आयोजकांवर काही कारवाई करणार आहे का? सरकारने तीन आठवड्यांत त्यांचा निर्णय जाहीर करावा, असे खंडपीठाने म्हटले.
गिरगाव चौपाटीवर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनिमित्त बांधकाम करण्यात येत असल्याने येथील मातीची झीज होण्याचा धोका वाढल्याची चिंता व्यक्त करीत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे वरील विचारणा केली.