हॅलो लीड...रॅलीतील वाहनांना रेड सिग्नल

ह�

��लो लीड...
............................................
रॅलीतील वाहनांना आयोगाचा रेड सिग्नल
राजकीय पक्षांच्या रॅलींना ब्रेक...
उमेदवारांंचा भर पायी प्रचारावर
मनीषा म्हात्रे/मुंबई:
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी कमी वेळ राहिल्याने सर्व पक्षांंची दमछाक होणे सुरू झाले आहे. त्यात आता निवडणूक आयोगाने वाहनांंच्या प्रचार रॅलीसाठी कठोर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे आता उमेदवारांकडे पायी प्रचाराशिवाय अन्य पर्याय उरलेला नाही. त्यात ऑक्टोबर हीटने गदारोळ माजविल्याने या कडाक्याच्या उन्हात उमेदवाराला पायपीट करावी लागत आहे. वाहनांसंदर्भातील जाचक अटींमुळे उमेदवारांची चांगलीच त्रेधातिरपीट उडत आहे.
सध्या मुंबईसह उपनगरातील बहुतेक भागातील प्रचारात पायी प्रचार रॅलीच दिसत आहेत. अनेकांना अचानक उमेदवारी जाहीर झाल्याने प्रचारासाठी मोठी धावपळ झाली. सभेसाठी मैदानांचे बुकिंग करणे, प्रचार रॅलींची माहिती पोलिसांना देणे, यासह विविध परवानग्या घेण्यात उमेदवारांसह त्यांचे कार्यकर्ते गुंतलेले आहेत. आता त्यात निवडणूक आयोगाच्या प्रचारासाठी किंवा रॅलींसाठी वापरण्यात येणार्‍या वाहनांच्या नियमांमुळे उमेदवारांची चांगलीच गोची होत आहे. प्रचाराची रॅली काढण्यासाठी उमेदवारांना किमान ४८ तास आधी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यात उमेदवारांची संख्या यंदा जास्त असल्याने एकाच वेळी एकाच नेत्याला ठरावीक रस्त्यांवरून परवानगी दिली जात आहे. जेणेकरून रॅली समोरासमोर येऊ नये, याची खबरदारी आयोग आणि पोलीस संयुक्तपणे घेत आहेत. पण तरीदेखील काही वेळा उमेदवारांच्या रॅली समोरासमोर येण्याचे प्रकार होत आहेत. वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, तसेच सुरक्षेवर अवाजवी ताण येऊ नये, याची काळजी आयोगाकडून घेतली जात आहे.
प्रचार फेरीसाठी आरटीओची परवानगी मिळणे, उमेदवारांसाठी अत्यंत कठीण ठरत आहे. प्रचार फेरीत वापरण्यात येणार्‍या वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवणे यासह संबंधित वाहन मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र निवडणूक कार्यालयात सादर करणे अत्यावश्यक बनले आहे. वाहनांंची संंख्या निश्चित झाल्यानंतर ही माहिती स्थानिक वाहतूक पोलीस चौकीकडे देणे, त्यानंतर या सर्व कागदपत्रांवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उमेदवाराला आरटीओ कार्यालयात धाव घ्यावी लागत आहे. कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी राहिल्यास उमेदवारांना तब्बल दोन ते तीन दिवस आरटीओ कार्यालयात फेर्‍या माराव्या लागत आहेत. त्यामुळेच प्रचारासाठी अत्यंत कमी वेळ असल्याने उमेदवार पायी प्रचारावर भर देण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे काही अटी या शिथिल कराव्यात, अशी मागणी आता उमेदवार करत आहेत.
...................................
(कोट)
उमेदवारांंच्या संंख्येत वाढ झाल्याने त्यांना मदत म्हणून प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात आरटीओचा एक अधिकारी नेमण्यात आला आहे. तसेच सुटीच्या दिवशीही कार्यालयात ठरावीक कर्मचारी वर्ग कार्यरत राहणार असल्याची माहिती पूर्व प्रादेशिक परिवहन विभागप्रमुख बी. आजरी यांनी दिली.
...................................
(कोट)
एखाद्या प्रचार रॅलीत विनापरवाना वाहन आढळल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल तसेच संबंधित वाहन हे जप्त करण्यात येणार असल्याचे मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांनी सांगितले.
...................................
(चौकट)
काय आहेत बंधने
- निवडणूक कामासाठी राजकीय पक्षांच्या उमेदवाराला वाहने भाड्याने घेता येतात. मात्र त्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. संबंधित अधिकार्‍याकडून मिळालेल्या परवान्याची मूळ प्रत वाहनावर लावणे बंधनकारक असते.
- शिवाय राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराला मिरवणुकीदरम्यान वाहनावर एखादे भित्तीपत्रक, फलक, झेंडा लावता येतो. शिवाय वाहनांमध्ये ध्वनिक्षेपक बसवून तसेच इतर बा‘स्वरूपात बदल केले जाऊ शकतात. मोटरवाहन कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतल्यानंतर चलचित्ररथ यासारखे विशेष प्रचार वाहन वापरता येऊ शकते.
- पक्ष अथवा उमेदवाराकडून साडी, शर्ट इत्यादी पोषाखांचा पुरवठा आणि वाटप करण्याला परवानगी नसते. कारण या गोष्टी मतदारांना लाच देण्यासारख्या ठरतात.
- प्रचार मोहीम संपल्यानंतर मतदारसंघाबाहेरून आणलेले राजकीय कार्यकर्ते मतदानावेळी मतदारसंघात उपस्थित राहू शकत नाहीत. अशा कार्यकर्त्यांनी प्रचार मोहीम संपल्यानंतर ताबडतोब मतदारसंघ सोडून द्यावयाचा असतो.
- महत्त्वाचे म्हणजे मतदारसंघात छायाचित्रण करणारा गट निवडणूक आयोगाकडून तयार केला जातो. हा गट मंत्री, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील राजकीय नेते यांच्या बैठका, सभा आणि हिंसक घटना यांचे चित्रण करतो.