मुंबई - विलेपार्ले येथील जैन मंदिर प्रकरणाचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. मंदिर ट्रस्टने महापालिकेच्या कायदा विभागाच्या ऑगस्ट २०१३ मधील मताचा दाखला देत नवीन दावा केला आहे. या दाव्यानुसार, मंदिराचे बांधकाम १९६१-६२ पूर्वीचे असून, सिटी सर्व्हे प्लाननुसार अधिकृत आहे. ट्रस्टच्या मते, पालिकेने २०१३ साली या बांधकामाला मान्यता दिली होती. मात्र, आता तेच बांधकाम अनधिकृत ठरवून कारवाई करणे चुकीचे आहे. यासंदर्भात ट्रस्टने राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची सुनावणी आज होणार आहे.
श्री १००८ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्टचे अनिल शाह म्हणाले, न्यायालयाने पालिकेला एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ (४) अंतर्गत नोटिसीविषयी निर्णय घेण्याची मुभा दिली होती, संपूर्ण बांधकाम पाडण्याची नव्हे. आम्ही या जागेवरच पूजा करणार.
पालिकेचे म्हणणे काय ? हे बांधकाम अनधिकृत होते. त्याबाबत अनेकदा न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. बांधकामावर १६ एप्रिल रोजी कारवाई करण्याचे निश्चित झाले होते. १५ एप्रिलच्या कोर्ट रोजनाम्यात त्याची नोंदही होती. १६ एप्रिलला सकाळी ११:४५ वाजता ‘जैसे थे’चा आदेश आला, तोपर्यंत या बांधकामाचा बराचसा भाग पाडण्यात आला होता. २१ ऑगस्ट १९७४ च्या आयओडी (इंटिमेशन ऑफ डिसॲप्रुव्हल) नुसार आणि २२ जानेवारी १९७४ च्या शाह दोशी ॲण्ड कंपनीने दिलेल्या हमीपत्रानुसार हे बांधकाम तेव्हाच पाडणे आवश्यक होते. मात्र, ते पाडलेले नाही, उलट त्यात बदल करून त्याचा वापर मंदिर आणि भक्तांसाठी निवास म्हणून केला जाऊ लागला. त्यामुळे ४ फेब्रुवारी २००५ रोजी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३(१) अंतर्गत पहिली नोटीस बजावण्यात आली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.