लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सरकारी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्याने पुढील सुनावणी थेट लोकसभा निवडणुकीनंतर ठेवण्यात आली आहे. या काळात मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत शिक्षण संस्थांत देण्यात येणारे प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्या याचिकांवरील अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील युक्तिवाद पूर्ण न झाल्याने अद्याप महाधिवक्ता व मध्यस्थी यांचा युक्तिवाद बाकी असल्याने मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या पूर्णपीठाने याचिकांवरील सुनावणी १३ जून रोजी ठेवली.
शुक्रे आयोगाने चुकीची पद्धत अवलंबली मंगळवारच्या सुनावणीत याचिकदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, शुक्रे आयोगाने सर्वेक्षण करताना चुकीची पद्धत अवलंबली. त्याद्वारे मिळवलेल्या माहितीचे चुकीचे विश्लेषण केले.
हे प्रकरण वैयक्तिक नाहीभुंजगराव पवार यांनी यापूर्वी एक याचिका मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केली होती. त्यावेळी न्या. कुलकर्णी यांनी, आपण या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही असे म्हणून याचिकेवर सुनावणी घेतली नव्हती. त्यामुळे पवार यांनी आताही न्या. कुलकर्णी यांनी आपण याचिकादार असल्याने मराठा आरक्षणसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेऊ नये, असा अर्ज सोमवारी केला होता. न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळला. ते प्रकरण आणि या प्रकरणाचा काही संबंध नाही. तो सोसायटीचा वाद होता आणि हे प्रकरण मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत आहे. हे प्रकरण वैयक्तिक नाही, असे म्हणत न्यायालयाने पवार यांचा अर्ज फेटाळला.