मंत्र्यांच्या दालनाबाहेर फाडलेल्या कागदपत्रांचा ढीग

सरकार कधी बनणार याचा काही नेम नसला तरी बुधवारी अवघे मंत्रालय फायली तपासण्यात आणि कागदपत्रांची फाडाफाडी करण्यात कर्मचारी व्यस्त असल्याचे चित्र होते.

मुंबई : राज्यात नवीन सरकार कधी बनणार याचा काही नेम नसला तरी बुधवारी अवघे मंत्रालय फायली तपासण्यात आणि कागदपत्रांची फाडाफाडी करण्यात कर्मचारी व्यस्त असल्याचे चित्र होते. मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी अनावश्यक कागदपत्रे फाडून टाकत होते. परिणामी, संध्याकाळपर्यंत मंत्रालयातील दालनांबाहेर फाडलेल्या कागदांचा डोंगरच उभा राहिला होता.
राज्यात मंगळवारपासून राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील सर्व मंत्र्यांना त्यांची मंत्रालयातील दालने, कार्यालये, त्यासाठी पुरविलेले साहित्य यांचा ताबा देण्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला. यासाठी सर्व मंत्र्यांना बुधवारी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली. तसेच, सर्व मंत्र्यांना त्यांचे शासकीय बंगलेसुद्धा परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. बंगल्यांसाठी आणखी १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला असला तरी मंत्रालयातील दालनांचा ताबा आजच द्यायचा होता. या आदेशानंतर आज सर्व मंत्र्यांच्या दालनांत त्यांची कायार्लये रिकामी करण्याची धावपळ सुरू झाली.
जवळपास सर्वच मंत्र्यांच्या दालनांतील कर्मचारी कार्यालय रिकामे करण्यात व्यस्त होते. फायलींचा आढावा घेणे, आवश्यकता भासल्यास त्याचा रेकॉर्ड ठेवण्याचे काम सुरू होते. मात्र, या धावपळीत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते कागदपत्रांच्या फाडाफाडीने. अनेक मंत्र्यांच्या दालनातील रद्दीचा ढीग संध्याकाळी दालनाबाहेर आला व सर्वत्र रद्दीची थप्पी आणि फाडलेल्या कागदपत्रांचेच साम्राज्य पसरले होते.
सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेशानंतर मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांनीही आपला पसारा आवरायला घेतला. तर, खासगी कर्मचारीही निरोपाच्या तयारीला लागले होते. काहींनी तर या सामानाची बांधाबांध करताना सेल्फी काढण्याचाही मोह आवरता आला नाही.
।विलंब केल्यास होणार दंड
पंधरा दिवसांत मंत्र्यांनी आपले शासकीय बंगले परत न केल्यास दंड भरावा लागू शकतो. १५ दिवसांनंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता प्रति चौरसफूट २५ रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येतो. तर तीन महिन्यांनंतर ५० रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येतो.