मुंबई : कोविड काळात व्यवसाय गमावलेल्या आणि पुन्हा उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठी केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना’ मोठा आधार ठरली आहे. या योजनेतून फेरीवाल्यांना विनातारण कर्ज देऊन त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची संधी मिळाली आहे.
कर्ज मर्यादा आणि लाभया योजनेत पहिल्या टप्प्यात १० हजार रुपयापर्यंत कर्ज, वेळेवर परतफेड केल्यास दुसऱ्या टप्प्यात २० हजार आणि त्यानंतर ५० हजारपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
लाभार्थी कोण?शहरी आणि बिगर फेरीवाले या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी आहेत.
अर्ज प्रक्रिया सोपीया योजनेसाठी अर्ज www.pmsvanidhi.mohua.gov.in या संकेतस्थळावर करता येतो.
मुंबई किती लाभार्थी ? महानगर क्षेत्रातील २५ टक्के फेरीवाले या योजनेत पात्र आहेत. मात्र, बऱ्याच फेरीवाल्यांकडे नोंदणी प्रमाणपत्र, बँक खाते, आधार कार्ड आदी कागदपत्रे नसल्यामुळे ते अर्ज घेऊ शकलेले नाहीत.
समस्या आणि आव्हानेअनेक फेरीवाल्यांना या योजनेची माहिती नाही किंवा चुकीची माहिती आहे.फेरीवाले अनेकदा ‘वेंडर सर्टिफिकेट’ किंवा स्थानिक मंजुरी नसलेली स्थितीत आहेत.व्यवसाय न चालू होणे, महसूल कमी होणे, अन्य गरजांमुळे परतफेड होणे कठीण होते.काही फेरीवाल्यांकडे स्मार्टफोन नसणे, डिजिटल व्यवहाराचा अनुभव नसेल, किंवा प्रदीर्घ प्रक्रियेमुळे ते वापरणे टाळतात.
Web Summary : The PM Svanidhi scheme aids street vendors, offering collateral-free loans up to ₹50,000. Many lack necessary documents like registration, hindering access. Awareness gaps and repayment challenges due to low revenue pose further hurdles. Digital illiteracy also limits participation.
Web Summary : पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता करती है, जो ₹50,000 तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है। कई लोगों के पास पंजीकरण जैसे आवश्यक दस्तावेजों की कमी है, जिससे पहुंच बाधित होती है। कम राजस्व के कारण जागरूकता अंतराल और पुनर्भुगतान चुनौतियां और बाधाएं उत्पन्न करती हैं। डिजिटल निरक्षरता भी भागीदारी को सीमित करती है।