संरक्षणात्मक जाळ्या बसवल्या का?- हायकोर्ट

मॅनहोलमध्ये पडून गेल्या वर्षी प्रसिद्ध डॉक्टर दीपक अमरापूरकर यांच्या झालेल्या मृत्यूची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने यंदा पावसाळ्यात अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी मॅनहोलच्या खाली संरक्षणात्मक जाळ्या लावण्याचे काम पूर्ण झाले की नाही, याची विचारणा मुंबई महापालिकेकडे केली.

मुंबई : मॅनहोलमध्ये पडून गेल्या वर्षी प्रसिद्ध डॉक्टर दीपक अमरापूरकर यांच्या झालेल्या मृत्यूची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने यंदा पावसाळ्यात अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी मॅनहोलच्या खाली संरक्षणात्मक जाळ्या लावण्याचे काम पूर्ण झाले की नाही, याची विचारणा मुंबई महापालिकेकडे केली. तसेच यासंदर्भात सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा, असे निर्देश
महापालिकेला देत, न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ जून रोजी ठेवली.
डॉ. अमरापूरकर यांच्या मृत्यूला पालिकेला जबाबदार धरत पुन्हा असे दुर्दैवी प्रसंग घडू नयेत, यासाठी फेडरेशन आॅफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठपुढे होती.
मॅनहोलखाली संरक्षणात्मक जाळ्या बसविण्यासाठी कंत्राट दिले आहे. त्यामुळे मॅनहोल उघडे असले तरीही कोणाचा मृत्यू होणार नाही, अशी माहिती गेल्या सुनावणीत महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली होती. मात्र, मंगळवारच्या सुनावणीत महापालिकेचे वकील याबाबत अधिक माहिती न देऊ शकल्याने त्यांनी सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. ‘संरक्षणात्मक जाळ्या बसविण्याचे कंत्राट देण्यात आले की नाही? त्यानुसार संरक्षणात्मक जाळ्या बसविण्याचे काम सुरू झाले का? आणि किती ठिकाणी अशा जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत? याची माहिती आम्हाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या,’ असे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी काही दिवसांपूर्वी मानखुर्दमध्ये एक मुलगा उघड्या गटारात वाहून गेल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘पावसाळा सुरू झाला आहे. प्रशासनाने अशा घटनांची दखल घ्यावी. ही याचिका आपल्या विरोधात दाखल करण्यात आली आहे, असा विचार महापालिकेने करू नये. उलट अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी,’ असे न्यायालय म्हणाले.