धार्मिक स्थळांवरही टांगती तलवार

सिडकोने गावठाण हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू केली.

वैभव गायकर , पनवेल
सिडकोने गावठाण हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू केली. या कारवाईला प्रकल्पग्रस्तांकडून विरोध होत असताना सिडकोने धार्मिक स्थळांकडेही मोर्चा वळवला आहे. सिडकोने गाव व शहरातील मंदिरांना नोटिसा बजावून पात्रता सिद्ध करण्याचे आवाहन केले आहे.
सिडकोने सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्त एकवटले व अनेक ठिकाणी कारवाईच्या विरोधात हिंसक आंदोलने देखील करण्यात आली. त्याची दखल घेत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी २०१२ पूर्वीच्या बांधकामांनी पुरावा सादर केल्यास त्यांना अभय देण्यात येईल, असे आश्वासन सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त नेत्यांना दिले. बांधकाम जमीनदोस्त करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या यादीमध्ये मंदिरांचाही समावेश आहे. या मंदिरांनाही सिडकोकडे पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. सिडकोने नवी मुंबईत महानगर पालिका व सिडको हद्दीतील एकूण एक हजार ६५७ अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसा बजावलेल्या बांधकामांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी पूर्वीपासून उभारलेल्या मंदिरांचाही समावेश असल्याने प्रकल्पग्रस्त आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. खारघर सेक्टर १२ मधील शिवमंदिर ट्रस्ट, पेठ गावातील हनुमान मंदिर तसेच खारघर परिसरातील जुन्या स्मशानभूमी आदींचा यामध्ये समावेश आहे. खारघरमधील शिवमंदिर ही शहरातील सर्वात जुनी वास्तू आहे. सिडकोने जमीन संपादित करण्यापूर्वी या ठिकाणी देवाळेश्वर मंदिर उभारण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे सिडकोने या परिसराला संरक्षक कठडा देखील बांधून दिला असताना चालू वर्षात शिवमंदिर ट्रस्टला सिडकोने नोटीस बजावली आहे. खारघरसह नवी मुंबईमधील अशा अनेक पुरातन मंदिरांना सिडकोने नोटिसा बजावल्या आहेत. अधिकृत व अनधिकृत धार्मिक स्थळांची सिडकोने चाचपणी सुरू केली आहे. त्यानुसार या नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सिडकोच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.
२०१२ नंतरच्या बांधकामांची पात्रता सिध्द न केल्यास कारवाई करणार असल्याची भूमिका सिडकोने स्पष्ट केली आहे. मंदिरांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. पात्रता सिध्द झाल्यास कारवाई करणार नसल्याचे सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे यांनी सांगितले.

- २००९ पर्यंतच्या धार्मिक स्थळांना अभय देण्याचे शासनाचे धोरण होते. त्यामुळे सिडकोला कारवाई करण्यास अडचण निर्माण होत होती. परंतु मार्च २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१२ नंतरच्या सर्वच अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सिडकोने धार्मिक स्थळांचीही चाचपणी सुरू केली आहे. त्यानुसार पुरावा सादर न करणाऱ्या मंदिरांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. गावठाण हद्दीतील पुरातन मंदिरांचे पुरावे सादर केल्यानंतर ही कारवाई केली जाणार नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट आहे.