धोरणाअभावी बांधकामांवर पडणार हातोडा

दिघ्यासह राज्यातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र हे धोरण लाल फितीत अडकल्याने दिघेकरांच्या घरावर हातोडा पडणार, हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे.

मुंबई : दिघ्यासह राज्यातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र हे धोरण लाल फितीत अडकल्याने दिघेकरांच्या घरावर हातोडा पडणार, हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. अनिश्चित काळासाठी सरकारच्या धोरणाची वाट पाहू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दिघ्यामधील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यास एमआयडीसीला हिरवा कंदील दाखवला.
सध्या १२ वी १० वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने कारवाईस ३० मार्चपर्यंत स्थगिती दिली. त्यानंतर संबंधित फ्लॅटधारकांना फ्लॅट रिकामा करून द्यावा लागणार आहे. मात्र तोपर्यंत नवे धोरण आखण्यात आले, तरी त्याचा फायदा दिघेकरांना घेता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दिघ्यातील काही इमारतींना उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगितीची मुदत संपली आहे. संबंधित इमारतींच्या रहिवाशांनी मुलांच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असल्याने आणखी काही काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी न्या. अभय ओक व न्या. सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे केली.
राज्य सरकार काही दिवसांत धोरण आखेल, अशी अपेक्षा बाळगू नका. आम्ही सरकारला धोरण आखण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र या मुदतीत सरकारने काहीही केलेले नाही, असे म्हणत खंडपीठाने रहिवाशांना मुलांच्या परीक्षेमुळे ३० मार्चपर्यंत मुदत दिली.
‘ही मुदतवाढ देताना तुम्हाला (रहिवाशांना) हमी द्यावी लागेल
की, सरकारने या काळात नवीन
धोरण आखले तरी तुम्ही याचा लाभ घेणार नाही. अन्यथा एमआयडीसी नोटीस बजावेल आणि कारवाईस सुरुवात करेल,’ असा इशारा खंडपीठाने रहिवाशांना दिला. दिघ्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी राजीव मिश्रा व मयुरा मारू यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली
आहे. (प्रतिनिधी)