हाफकिनच्या निशिगंधा नाईक यांना दिलासा नाही, कोर्टाने याचिका फेटाळली

उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. निशिगंधा नाईक या ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त होणार होत्या.

मुंबई: हाफकिन संस्थेच्या संचालकांसाठी निवृत्तीचे वय ५८ असल्याने या संस्थेच्या प्रभारी संचालिका डॉ. निशिगंधा नाईक यांनी या अटीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. निशिगंधा नाईक या ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त होणार होत्या.
डॉ. निशिगंधा नाईक यांच्या जानेवारीच्या सॅलरी स्लिपवर त्यांच्या निवृत्तीची तारीख ३१ जानेवारी असल्याचे नमूद करण्यात आले. ते पाहून त्यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून कळविले की, त्यांची नियुक्ती राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाअंतर्गत करण्यात आल्याने त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ नसून ६२ करावे. मात्र, राज्य सरकारने नकार दिल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. समानतेच्या अधिकाराचा हवाला देत त्यांनी निवृत्तीच्या वयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. हाफकिनच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे प्रमुख वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आहेत. गव्हर्निंग कौन्सिलच्या ४९ व ५० व्या बैठकीत साहाय्यक संचालकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ करण्यासंदर्भात निर्णय झाला होता. त्यानुसार, जानेवारी २०१४ मध्ये त्यांनी त्यांच्या निवृत्तीची तारीख ३१ जानेवारी २०२० वरून ३१ जानेवारी २०२४ करण्याची विनंती राज्य सरकारला केली होती, असे नाईक यांनी याचिकेत म्हटले होते.