गुटखा विक्रीचा गुन्हा अजामीनपात्र करणार

राज्यात गुटखाबंदी असल्याने त्याची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कलम ३२८ अन्वये अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील.

मुंबई : राज्यात गुटखाबंदी असल्याने त्याची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कलम ३२८ अन्वये अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील. या कलमांतर्गत १० वर्षे कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी आज विधानसभेत दिली.
राज्य शासनाने सीमावर्ती भागातून येणारा गुटखा रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य नसीम खान यांनी आज उपस्थित केला होता. त्यांनी तसेच भाजपाचे मंगलप्रभात लोढा, काँग्रेसचे अमित देशमुख आदी सदस्यांनी राज्यात गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची जोरदार मागणी केली. त्याला उत्तर देताना बापट म्हणाले की, राज्याच्या सीमावर्ती भागातून येणारा गुटखा रोखण्याकरिता विविध तपासणी नाके, रेल्वे, बस स्थानके आदी ठिकाणी पाळत ठेवून कारवाई करण्यात येते. गुटखा उत्पादनाचे कारखाने पूर्णपणे बंद असून, परराज्यातून चोरट्या मार्गाने येणारा गुटखा रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. गुटखा विक्री केली जात असेल अशा दुकानांविरोधात कारवाई करून ते दुकान काही दिवसांसाठी बंद करण्यात येईल. याबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक पद्धतीने निर्णय घेण्यात येईल, असे बापट म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

ग्रंथपालांनी कामाची चौकट बदलायला हवी
ग्रंथपाल हे केवळ ग्रंथालयातील पुस्तकांचे कस्टोडियन नसतात. त्यांनी पुस्तकांमधील ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पुढाकार घेतला तर त्यांना पूर्णवेळ नियुक्ती देण्याचा राज्य शासन विचार करेल, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत सांगितले. राज्यातील अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करण्यासाठी त्यांच्या या भूमिकेबाबत कार्यभाराची निश्चिती केल्यानंतरच तसा निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले. सदस्य दिलीप वळसे-पाटील, शशिकांत शिंदे, हसन मुश्रीफ आदींनी राज्यातील अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

महापालिकांनी घनकचरा व सांडपाण्यावर प्रक्रि या करण्यासाठी २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घनकचरा तसेच सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करणाऱ्या महापालिकांवर कारवाई करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत सदस्य संदीप नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता; त्याला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री म्हणाले की, घनकचरा आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी महापालिकांची आहे.

यासंदर्भात राज्यातील २६ महापालिकांना नोटीसदेखील बजावण्यात आली आहे.
या वेळी झालेल्या चर्चेत जितेंद्र आव्हाड, आशिष शेलार, भीमराव तापकीर या सदस्यांनी भाग घेतला.