जीएसटीचा फटका : तीनशे विकसित उद्यान, मैदानांची देखभाल वा-यावर

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर विकासकामांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या होत्या

मुंबई : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर विकासकामांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या होत्या. याचा मोठा फटका अन्य विकासकामांप्रमाणे मुंबईतील उद्यान व मैदानांनाही बसला आहे. नवीन ठेकेदार नेमण्याची निविदा प्रक्रिया लांबणीवर पडल्यामुळे सुमारे तीनशे विकसित उद्यान व मैदानांच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबईतील सर्व २४ विभागांमधील उद्यान व मैदानांच्या देखभालीसाठी २३ ठेकेदार नेमण्यात आले होते. या ठेकेदारांची मुदत ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी संपुष्टात आली. तत्पूर्वी नवीन ठेकेदारांच्या नियुक्तीसाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेला राज्य शासनाच्या सूचनेप्रमाणे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा मागवाव्या लागल्या.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ३० सप्टेंबरला मुदत संपूनही जुन्याच ठेकेदारांना एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतही आॅक्टोबर महिन्यात संपली. मात्र अद्यापही ठेकेदार नेमलेले नाहीत. जुने ठेकेदार आणखी काही काळ काम सुरू ठेवण्यास तयार नसल्याने उद्यान व मैदानांची देखभाल सध्या वाºयावर आहे.