मनोहर कुंभेजकर
मुंबई - केंद्र सरकारने मत्स्य उद्योगाला 5 टक्के जीएसटी लावल्याने त्याचा मोठा फटका मत्स्य उद्योगांना बसला आहे. त्यामुळे फिश मिल कंपन्यांनी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. फिश मिल कंपन्यांच्या संपामुळे त्यांनी मासे खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे मच्छिमार सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून मत्स्य उद्योगाला जीएसटी मधून वगळावे अशी आग्रही मागणी वेसावा नाखवा मंडळ( ट्रॉतर)चे अध्यक्ष देवेंद्र काळे व सचिव पराग भावे यांनी केली आहे.
मच्छिमारांना गेली दोन ते तीन वर्षे मासळी दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. मासळीचा नवीन हंगाम सुरू झाल्यावर फक्त 25 टक्के मासळी ही खाण्यायोग्य असते तर उर्वरित मासळी ही फिश मिलला दिली जाते. मात्र, फिश मिलच्या संपामुळे वर्सोव्याच्या मच्छिमारांवर मोठी उपासमारीची पाळी आली आहे, अशी माहिती देवेंद्र काळे व पराग भावे यांनी दिली.यातून केंद्र सरकारने मार्ग काढावा अशी मागणी त्यांनी केली. 1 जून ते 31 जुलै या काळात मासेमारीला राज्यात बंदी असते. नारळी पौर्णिमेनंतर मासेमारीच्या नव्या हंगामाला सुरवात झाली. मासळीदेखील मिळू लागली, मात्र फिश मिलच्या संपामुळे मासळीला उठाव नसल्याने मुंबईतील वेसावे, मढ, भाटी, मालवणी, मनोरी, गोराई, कुलाबा, वरळी, माहीम, खार दांडा या कोळीवाड्यांसह ससून डॉक, भाऊंचा धक्का येथील होलसेल मासळी विक्री केंद्रावर मासळीला उठाव नसल्याने मासळी एकतर कवडीमोल भावाने विकावी लागते, अन्यथा ती फेकून द्यावी लागते. त्यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडला आहे, अशी माहिती कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी सांगितले.
याप्रकरणी कोळी महासंघाचे अध्यक्ष व भाजपा विधानपरिषद आमदार रमेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच कोळी महासंघाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेणार असून मत्स्य उद्योगाला जीएसटी मधून वेगळा अशी आग्रही मागणी त्यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती राजहंस टपके यांनी शेवटी दिली.