जीएसटी आणि नोटाबंदीचा पालिका कर्मचा-यांना फटका, बोनसची रक्कम वाढविण्यास आयुक्तांचा नकार

बोनसची रक्कम वाढवून घेण्यासाठी झगडत असलेल्या कामगार संघटनांना पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी मोठा झटका दिला आहे. नोटबंदी व त्यानंतर वस्तू व सेवा करासाठी जकात कर रद्द झाल्याने मोठा महसूल बुडला आहे.

मुंबई : बोनसची रक्कम वाढवून घेण्यासाठी झगडत असलेल्या कामगार संघटनांना पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी मोठा झटका दिला आहे. नोटबंदी व त्यानंतर वस्तू व सेवा करासाठी जकात कर रद्द झाल्याने मोठा महसूल बुडला आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेचा बोनस देणे शक्य नाही अशी भूमिका आयुक्तांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत सोमवारी मांडली. मात्र बोनसची रक्कम वाढवून देणारच, असा इशारा महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिला आहे.
त्यामुळे बोनसचा तिढा कायम असून याबाबत मंगळवारी पुन्हा बैठक
होणार आहे.
पालिका कर्मचाºयांना गेल्या वर्षी १४ हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता. मात्र यावेळीस या रक्कमेत वाढ करून किमान ४० हजार रुपये मिळावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने केली आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांच्या खंडानंतर पहिल्यांदाच बोनससाठी वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. या विषयावर आतापर्यंत महापौर दालनात गटनेत्यांच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. मात्र यावेळेस नोटबंदी आणि जकात बंद झाल्याचा फटका बसल्याने जादा बोनस देणे शक्य नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
सोमवारच्या बैठकीतही तोडगा न निघाल्याने मंगळवारी पुन्हा चर्चेच्या फेºया रंगणार आहेत. मात्र आपला अधिकार वापरून पालिका कर्मचाºयांना गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त बोनस मिळवून देऊ, असे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे. या बैठकीत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक वगळता अन्य पक्षांचे गटनेते, पालिका आयुक्त अजय मेहता, सर्व अतिरिक्त आयुक्त हजर होते.
या बैठकीनंतर कामगार संघटना आणि समन्वय समितीच्या पदाधिकाºयांनी महापौरांची भेट घेतली.