जीआरपी, आरपीएफचा वाद मिटणार

एखादा गुन्हा रेल्वे हद्दीत घडल्यास तो सोडविण्याऐवजी त्यावरून वाद घालताना जीआरपी (गव्हर्मेन्ट रेल्वे पोलीस) आणि आरपीएफ (रेल्वेची रेल्वे सुरक्षा दल) दिसतात.

मुंबई : एखादा गुन्हा रेल्वे हद्दीत घडल्यास तो सोडविण्याऐवजी त्यावरून वाद घालताना जीआरपी (गव्हर्मेन्ट रेल्वे पोलीस) आणि आरपीएफ (रेल्वेची रेल्वे सुरक्षा दल) दिसतात. त्यामुळे गुन्ह्याच्या तपासात बराच अडथळा येतो. त्यामुळे हा वाद सोडवितानाच सुरक्षेविषयी एकात्मिक दृष्टिकोन बाळगण्यासाठी खुद्द रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी देशातील सर्व पोलीस महासंचालकांची १५ जानेवारी रोजी दिल्लीत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वेमंत्री यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
उपनगरीय रेल्वेसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून दोन कोटींपेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करतात. प्रवाशांची सुरक्षा ही रेल्वे पोलिसांची असतानाही त्यावरून देशभरातील प्रत्येक राज्यात असणाऱ्या जीआरपी आणि आरपीएफमध्ये वाद होताना दिसतात. जीआरपी हे कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळतात तर आरपीएफ हे रेल्वेच्या मालमत्तेची सुरक्षा त्याचबरोबर टपावरून प्रवास करणाऱ्या आणि रेल्वे रूळ ओलांडणाऱ्या प्रवाशांना रोखण्याचे काम करते. एखादा गुन्हा सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाल्यास त्याची उकल करण्यासाठी जीआरपीला सीसीटीव्हींचा ताबा असलेल्या आरपीएफकडे धावावे लागते आणि यातही वाद होताना दिसतो. अशा अनेक वादांमुळे गुन्ह्यांची उकल तर होतच नाही उलट प्रवाशांनाही मनस्ताप होतो. अनेक वादांवर पडदा टाकण्यासाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी १५ जानेवारी रोजी दिल्लीत सर्व पोलीस महासंचालकांची बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. बैठकीला गृहमंत्री राजनाथ सिंह हेदेखील उपस्थित असतील. जीआरपी आणि आरपीएफला काय सहकार्य पाहिजे, तसेच या दोघांमध्ये समन्वय कसा साधता येईल यावर चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांचीही या प्रश्नावर बैठक घेणार आहेत.(प्रतिनिधी)

एकूण दोन कोटींपेक्षा जास्त
प्रवासी प्रवास करतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षा ही रेल्वे पोलिसांची असतानाही त्यावरून देशभरातील प्रत्येक राज्यात असणाऱ्या जीआरपी आणि आरपीएफमध्ये वाद होताना दिसतात.