बैठकीवर ग्रामस्थांचा बहिष्कार

आदिवासी समाजाला शासकीय व निमशासकीय नोक-यांत १०० टक्के आरक्षण दिल्याच्या निषेधार्थ येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा तालुक्यातील ७४ गावांनी दिला आहे.

वाडा : आदिवासी समाजाला शासकीय व निमशासकीय नोक-यांत १०० टक्के आरक्षण दिल्याच्या निषेधार्थ येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा तालुक्यातील ७४ गावांनी दिला आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विक्रमगड विधानसभेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी सुशील खांडवेकर यांनी कंचाड येथे एक बैठक बोलवली होती. या बैठकीत बिगर आदीवासींकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून त्यांनी बहिष्काराचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
‘कोण म्हणतो देणार नाय, घेतल्याशिवाय राहणार नाय’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’... अशा घोषणांनी कंचाड परिसर दणाणून गेला होता. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी समाजाला शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांत १०० टक्के आरक्षण दिल्याने या जिल्ह्यात राहणाऱ्या ६३ टक्के बिगर आदिवासी समाजावर तो अन्याय झाला आहे. त्यामुळे या काळ्या कायद्याविरोधात बिगर आदिवासी समाज एकवटला असून त्यांनी त्याचा निषेध म्हणून मोर्चा, रास्ता रोको, जेलभरो, बंद आंदोलन छेडून आपला संताप व्यक्त केला.
या वेळी बिगर आदिवासी आरक्षण हक्क बचाव समितीचे अध्यक्ष विलास आकरे, समीप चंद्रकांत पष्टे, शंकर पाटील यांच्यासह कमलेश पाटील (हमरापूर), राजेंद्र पाटील (नाणे), किशोर पाटील (देवधर) दीक्षा पाटील (बोरांडे), विलास ठाकरे, मिलिंद बागुल, प्रकाश ठाकरे (खारिवली) यांच्यासह २७ कार्यकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडून निषेध नोंदविला. या कायद्यामुळे विद्यार्थिवर्गात प्रचंड भीती माजली असून नोकऱ्याच नाहीत मग अभ्यास करायचा कशाला, असे महिलांनी या सभेत उदाहरणासह स्पष्ट केले. समितीच्या वतीने लेखी निवेदनही देण्यात आले. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुशील खांडवेकर यांनी तुमच्या भावना मी आमच्या वरिष्ठ अधिकारी तसेच केंद्रीय निरीक्षकांपर्यंत पोहोचवीन, असे आश्वासन दिले. (वार्ताहर)