Join us  

पर्यावरण रक्षणासाठी ग्रीन पोलिसांची गरज; पर्यावरणप्रेमींची मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 06, 2019 2:14 AM

अनेक प्रकल्पांचा जैवविविधतेला धोका असल्याची भीती

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात (एएमआर) सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर नियोजनशून्य पद्धतीने उभी राहणारी विकासकामे येथील जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण करत आहेत. या प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणाचा कोणत्याही प्रकारचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यातून गंभीर परिणाम उद्भवतील, असा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला, तसेच पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात ग्रीन पोलिसांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित परिसंवादात पर्यावरणविषयक क्षेत्रात काम करणारे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. पब्लिक रिलेशन्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआय)तर्फे आयोजित या परिसंवादाची संकल्पना ‘आपले शहर-आपली जबाबदारी’ (अवर सिटी-अवर ड्युटी) अशी होती.

पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा सामना करण्यासाठी ग्रीन पोलीस गरजेचे असल्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींसह कार्यकर्त्यांनी यावेळी केली. कारण त्यांच्या मते, सध्याचे पोलीस दल दैनंदिन गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी अपुरे असल्याने वेगळ्या दलाची आवश्यकता आहे.बुलेट ट्रेन ते नवी मुंबईतील विमानतळ आणि उरणमधील स्पेशल इकॉनॉमिक झोन अशा प्रकल्पांसाठी खारफुटी, पाणथळ जमिनी आणि टेकड्या उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत. उरणमधील पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा खारफुटीच्या जंगलांमध्ये आणि दलदलीच्या प्रदेशांमध्ये सातत्याने भराव टाकून पाच हजार हेक्टर इतक्या वनराई नेस्तनाबूत करण्यात येत आहेत. शिवाय, यावर कोणत्याही प्रकारच्या अधिकाºयांनी लक्ष दिलेले नाही. एनएमएसईझेडने अयोग्य पद्धतीने भराव टाकले आहेत. मात्र, खाडीचे पाणी आपला मार्ग काढतेच. त्यामुळे येथील १५ गावांमधील ७० हजार रहिवाशांना पुराच्या भीतीच्या छायेत जगावे लागत आहे. आताही प्रचंड भरतीच्या काळात आमची पाच गावे पुराचा तडाखा सहन करतात, असे श्री एकविरा आई प्रतिष्ठानचे (एसईएपी) नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.

जेएनपीटीने भराव न टाकण्याची खारफुटी समितीची सूचना न पाळल्याने काय होते, याची दु:खद कथा दस्तान फाटा ही आहे. या आधीही कंटेनर टर्मिनल चारच्या बांधकामात ४ हजार ५०० खारफुटींचा मार्ग बंद करून, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या समितीने पोर्ट ट्रस्टला अवघ्या एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर, एनएचएआयने चार लाख ६०० तिवरांचे नुकसान करत, जीवशास्त्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा समुद्री वनस्पतींसाठी आवश्यक खाडीचे पाणी जाण्याचा मार्गच रोखला.

टॅग्स :वातावरण