मुंबई : केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून स्कूल बस, व्हॅन्स, रिक्षांमधून शालेय विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीरपणे वाहतूक करण्यात येते. याला आळा बसावा यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने राज्यभर १५ दिवसांची विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेमध्ये १५०२ वाहने बेकायदेशीररीत्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत असल्याचे निदर्शनास आले. आरटीओंनी आतापर्यंत राज्यभरातून ६१४ वाहने जप्त केली आहेत, तर ४१ लाख ६६ हजार रुपये दंडही जमा केला आहे.
सरकारच्या नियमांचे पालन न करता व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना न आखता काही लोक बेकायदेशीररीत्या स्कूल बस, व्हॅन्स आणि रिक्षामधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे, असे म्हणत पीटीए युनायटेड फोरमने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या सुनावणीत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परिवहन विभागाने राज्यव्यापी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश सर्व आरटीओंना दिले होते. त्यानुसार २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या कालावधीत आरटीओने स्कूल बस, व्हॅन्स आणि रिक्षांची तपासणी केली.‘विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी राज्यभरातील एकूण ५७८४ स्लूल बसेसची पाहणी केली, तर ५२९० अन्य वाहने तपासली. त्यापैकी नियमबाह्य स्कूल बसेसची संख्या १२८६ इतकी आहे, तर १५०२ बेकायदा वाहने आहेत,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगत याबाबत तपशीलवार माहिती न्यायालयापुढे सादर केली.
पुढील सुनावणी जानेवारीतसरकारने सादर केलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत शालेय विद्यार्थ्यांची बेकयादेशीररीत्या वाहतूक करणारी ११३ वाहने आढळली. ठाण्यात २५९ तर कोल्हापुरात सर्वाधिक म्हणजे ३३८ वाहने बेकायदा आढळली. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी जानेवारीमध्ये ठेवली आहे. न्यायालयाने पालकांनाही याबाबत समज दिली. मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी न्यायालयावर सोडू नका. पालकांनीही काळजी घ्यावी. मुलांना शाळेत सुरक्षित कसे सोडता येईल, याची जबाबदारी घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले.