मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा सरकारचा विचार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मोदी सरकार मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यादृष्टीने अंमलबजावणीला आम्ही सुरुवात केली असून, किसान क्रेडिट कार्डसारखी योजना फक्त शेतकऱ्यांना होती, मात्र आम्ही ती मच्छीमारांनाही लागू केली आहे. ही योजना सरसकट मच्छीमारांना मिळावी बिगरयांत्रिक मासेमारांनाही मिळावी म्हणून बँक प्रणालीशी आमची चर्चा सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी दिली.

कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजप विधान परिषदेचे सदस्य रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नुकतीच नवी दिल्ली येथे त्यांची भेट घेतली. यावेळी कोळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, कोळी महासंघाचे उपाध्यक्ष देवानंद भोईर, भाजप महाराष्ट्र मच्छीमार सेलचे अध्यक्ष ॲड. चेतन पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. संसदेत येऊ घातलेल्या मासेमारी बिलावर कोळी महासंघाने हरकती आणि सूचना मांडल्या होत्या. त्यावेळी ते बोलत होते.

पुरुषोत्तम रूपाला म्हणाले, यापुढील काळात कृषीच्या सर्व योजना मासेमारांना लागू करण्याची योजना आहे. भारतीय समुद्र आणि मासेमारी सातत्याने दुर्लक्षित राहिल्याने भारतीय सागरी मासेमारी बिल २०२१ हे आणले असून, देशाच्या विकासासाठी हे बिल फायदेशीर ठरेल. मासेमारांच्या सर्व सूचना आणि योग्य हरकतींना यामध्ये समाविष्ट करूनच हे बिल लागू केले जाणार असून, मासेमारांना विकासाची मोठी संधी याद्वारे मिळणार असल्याचे रूपाला यांनी सांगितले.या बिलावर राज्यांच्या सागरी १२ नॉटिकल मैल हद्दीची मर्यादा वाढवून वीस नॉटिकल मैलपर्यंत विस्ताराव्यात, अशी मागणी यावेळी कोळी महासंघाने केली असता त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांचे अवलोकन आपल्याला करावे लागेल, असे स्पष्ट केले.

फोटो ओळ - कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सदस्य रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नुकतीच नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांची भेट घेतली.