हायकोर्टाच्या दणक्याने सरकारची माघार

हायकोर्टाने कान उपटल्यानंतर राज्यातील फडणवीस सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या महसूल मंत्र्यांनी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याचे फर्मान अखेर मागे घेतले़

टीडीआरसंदर्भात आदेश : आघाडी सरकारचे आदेश थांबवण्याचे निर्देश मागे घेतले
मुंबई : हायकोर्टाने कान उपटल्यानंतर राज्यातील फडणवीस सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या महसूल मंत्र्यांनी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याचे फर्मान अखेर मागे घेतले़ तशी माहिती सोमवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली़
आघाडी सरकारच्या महसूल मंत्र्यांनी मुंबई, ठाणे व पुण्यासाठी जमीन व टीडीआरसंदर्भात काही आदेश जारी केले होते़ मात्र सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या आदेशाचा आढावा घेणार असल्याचे कारण पुढे करीत याची अंमलबजावणी न करण्याचे निर्देश गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात जारी केले़ याविरोधात पुण्यातील काही जणांनी याचिका केली होती़
या याचिकेवर न्या़ अभय ओक व न्या़ अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली़ त्यात न्यायालयाने हे आदेश रोखण्याचे नेमके कारण काय आहे, असा सवाल करीत शासनाचे चांगलेच कान उपटले होते़ सरकार बदलले म्हणून आधीच्या मंत्र्यांचे आदेश रोखणे योग्य नाही़ कारण या आदेशाला घटनात्मक आधार असतो़ त्यामुळे याचा खुलास शासनाने करावा, असे आदेश गेल्या महिन्यात न्यायालयाने दिले होते़
त्यानुसार मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी वरील माहिती न्यायालयाला़ हे आदेश मागे
घेतले जात असले तरी आधीच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशाचा आढावा घेण्याचे अधिकार सत्तेत असलेल्या मंत्र्याला आहेत़ त्यामुळे आवश्यक असल्यास आधीच्या मंत्र्यांच्या निर्देशांचा आढावा घेतला जाईल, असेही अ‍ॅड़ अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले़ ते ग्राह्य धरीत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली़ (प्रतिनिधी)