पारंपारीक मच्छिमारांचा सरकार प्रथम विचार करणार- केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री ललन सिंह

सकारात्त्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिलें.

मुंबई-पारंपारीक मच्छिमारांचा सरकार प्रथम विचार करणार, असे आश्वासन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजिव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी आज उत्तर मुंबईतील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना दिले.

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री व उत्तर मुंबईचे स्थानिक खासदार पियुष गोयल  यांच्या प्रयत्नाने आज ताज हाॅटेल मध्ये केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांच्या नेतृत्त्वाखाली मढ, भाटी, मालवणी, मनोरी, गोराई परिसरातील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधीनी भेट घेतली.

वातावरण बदल, हवामान बदल तसेच अनेक नैसर्गिक कारणास्तव पावसाळा दर वर्षी दि, २० जून नंतर सुरु होतो. त्यामुळे पावसाळी मासेमारी बंदी कायदा पूर्वी १० जून ते १५ ऑगस्ट होता तोच बरोबर आहे. सध्याचा १ जून ते ३१ जुलै या सद्याच्या मासेमारी कालावधीचा लहान मच्छिमारांना काही फायदा होत नाही. फक्त विध्वंसक मासेमारांना त्याचा फायदा होतो.

कारण ऑक्टोंबर अखेर पर्यंत पाऊस पडत असल्याने समुद्र देखील खवळलेला असतो. तसेच किशोर वयीन माशांच्या पिल्लांना वाढ होण्यास योग्य वेळ मिळत नाही. त्यामुळे पारंपारिक लहान मच्छिमारांची १० जून ते १५ ऑगस्ट असा ६३ दिवस पावसाळी मासेमारी बंदी कायद्या पूर्वी प्रमाणे करावा अशी लेखी मागणी उपस्थित मच्छिमार संस्थांच्या सर्व संस्थांनी मंत्री महोदयांकडे केल्याची माहिती किरण कोळी यांनी दिली.

यावर केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री  राजिव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी सांगितले की वेगवेगळ्या राज्यातून याबाबत वेगवेगळ्या सूचना आल्या आहेत. त्यावर मी समिती निर्माण केली आहे. सरकार पारंपारीक मच्छिमारांना प्रथम प्राध्यांन देईल. आपली मांगणी योग्य असून मी तशा सूचना समितीला देतो. त्यावर सकारात्त्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिलें.

यावेळी मढ मच्छिमार वि. का. सह. सो. लि. चे सचिव अक्षय कोळी, भाटी मच्छिमार सर्वोदय संस्थेचे व्हिलसन कोळी, लाॅईड कोळी, रुपेश कोळी, मढ दर्यादीप मच्छिमार सह. संस्थेचे अध्यक्ष रविंद्र कोळी, नविन कोळी व मनोहर कोळी उपस्थित होते.