जिल्ह्यातील देवस्थानांना शासनाचे आजही मिणमिणते अर्थसहाय

ब्रिटिश काळापासून हिंदुस्थानातील मंदिरांना दिवाबत्तीसाठी अर्थसहाय केले जात होते

रत्नागिरी : ब्रिटिश काळापासून हिंदुस्थानातील मंदिरांना दिवाबत्तीसाठी अर्थसहाय केले जात होते. आजही शासनाकडून हे अर्थसहाय दिले जात आहे. मात्र, सध्यपरिस्थिीत हे अर्थसहाय अगदीच तुटपुंजे असल्याने ते नेण्यासाठी देवस्थानांमध्ये अनुत्सुकता असल्याने शासनाकडून येणारा निधी वापराविना परत जात आहे.
जुन्या देवस्थानांना आर्थिक हातभार लागावा, या उद्देशाने ब्रिटिश काळापासून दिवाबत्ती खर्च म्हणून अर्थसहाय केले जात होते. या देवस्थानाचा हा मानाचा निधी असे. सध्या शासनाकडूनही हे अनुदान जिल्ह्यातील ठराविक मंदिरांनाच दिला जात आहे. मात्र, त्या काळापासून अगदी किरकोळ स्वरूपातील हे अर्थसहाय आताही कित्येक शतकांनंतर तेवढेच दिले जात आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च करून हे अर्थसहाय नेण्यासाठी देवस्थानांमधून अनुत्सुकता दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील एकूण १२६ देवस्थानांना हे अनुदान पूर्वापार दिले जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून हे अनुदान प्रत्येक तहसील कार्यालयाकडे पाठविले जाते. तेथून ते प्रत्येक देवस्थानला वितरित केले जाते. पण, ग्रामीण भागात असलेल्या देवस्थान कमिटीकडून ते अनुदान नेण्याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील या १२६ देवस्थानांसाठी एकूण ५० हजार रूपये निधी आला होता. मात्र, त्यापैकी केवळ ८,१४६ इतका निधीच वापरला गेला. उर्वरित पैसे शासनजमा करावे लागले. नऊ तालुक्यांपैकी मंडणगडमध्ये एकाही देवस्थानला हा खर्च मिळत नसल्याने या तालुक्याला दिला जाणारा निधी परत जातो.
यावर्षी आता एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी २० हजार रूपये अनुदान आलेले आहे. ते वितरीत करताना कुठेही देवस्थानची संख्या लक्षात न घेता सरसकट २००० आणि २५०० असे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या निधी वितरणातही तफावत जाणवते.
ज्या तालुक्यात ज्या देवस्थानला खर्च दिला जातो, त्या तालुक्याला २५०० रूपये दिले आहेत, तर ज्या तालुक्यात अगदी एकच देवस्थान आहे, त्या तालुक्यालाही २००० रूपये दिलेले आहे.
दिवाबत्तीसाठी शासनाकडून मिळणारा हा खर्च अतिशय तुटपुंजा आहे. काही देवस्थानानी हा खर्च वाढवून घेतला आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून खर्च वाढवून मिळण्यासाठी प्रस्तावही मागविण्यात आले होते, असे या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. मात्र, याबाबत प्रशासनही उदासीन दिसत आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैसे खर्च करून हा अल्प खर्च नेण्यास तहसील कार्यालयात येण्याबाबत देवस्थानांमध्येच उदासीनता दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)

पूर्वी यासाठी पेठा खाते ठेवलेले असे. याची नोंद जिल्हाधिकारी कार्यालयात पेठा खातेमध्ये ठेवली जाते. मात्र, वर्षानुवर्षे हे खाते नोंदीविनाच राहात असल्याने या कार्यालयात १२६ मंदिरांची नोंदच नसल्याचे दिसून आले.

तालुकादेवस्थानमंजूर खर्चसरासरी मंजूर खर्च
मंडणगड २०००(खर्च मिळत नाही) दापोली०९२०००२२२
खेड ४२३००५७५
गुहागर३९२०००५१.२८
चिपळूण३२५००८३३
संगमेश्वर३२२२०० ६८.७५
रत्नागिरी१८२५००१३८.९०
लांजा १२०००२०००
राजापूर२०२५००१२५
एकूण१२६२०००० १५८.७३