मनोहर कुंभेजकर
मुंबई - गेल्या ३५ वर्षांत २ लाख ३९ हजार झोपडीधारकांना घरे मिळाली असून सध्या मुंबईत १५ लाख झोपडपट्टीवासीय चांगल्या घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांचा मुद्दा लोकसभेच्या पटलावर शून्य प्रहरात गाजला. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त व्हावी आणि सर्व नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने झोपडपट्टीवासीयांच्या हितासाठी हस्तक्षेप करून डिसेंबर २०२१ अखेर आदेश जारी करावेत अशी आग्रही मागणी आज लोकसभेत उत्तर मुंबईचे भाजपागोपाळ शेट्टी (BJP Gopal Shetty) यांनी केली.
आज लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी शून्य प्रहरात २०२२ पर्यंत सर्व नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे निवासस्थान मिळाले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकांना त्यांचे हक्क्काचे पक्के घर मिळावे या स्वप्नाची पूर्तता होईल अशी भूमिका खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मांडली. माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना पक्की घरे देण्याच्या संदर्भात जीआर काढला होता.
अमलबजवणीसाठी मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यासह आजपर्यंत अनेक बैठका, चर्चा केली. आंदोलनाच्या माध्यमातून विकासक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे आवाज उठवला. या विषयावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना झोपडपट्टी पुनर्वसन, मुलभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात व सद्यस्थितीबाबत उत्तर देण्यासाठी आयोगासमोर हजर राहण्याचे समन्स देखील पाठविण्यात आले आहे. हे सर्व मुद्दे आज लोकसभेच्या शून्य प्रहरात त्यांनी आपल्या भाषणात मांडले आणि केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.