पनवेल महापालिकेबाबत सरकार सकारात्मक

पनवेल महानगरपालिका व्हावी याकरिता आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले.

- प्रशांत शेडगे/वैभव गायकर , पनवेल
पनवेल महानगरपालिका व्हावी याकरिता आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले. गेल्या २४ वर्षांपूर्वी पनवेल महापालिका व्हावी याकरिता शासनाने जारी केलेली अधिसूचना अद्यापही लालफितीत अडकून पडली आहे. सर्व बाबींचे सर्वेक्षण करून नव्याने अधिसूचना काढण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
१९८७ साली नगरविकास विभागाने सर्वेक्षण करून महापालिकेचा प्रस्ताव तयार केला. त्यामध्ये नगरपालिका क्षेत्राबरोबरच कळंबोली, आसुडगाव, टेंभोडे, घोट, चाळ, काळुंद्रे, कामोठे, नावडे, पेंदर, पडघे, वळवली, पालेखुर्द, रोडपाली, तळोजा पाचनंद, तोंडरे, तळोजा मजकूर, घोट कॅम्प अशा एकूण १७ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. २२ जानेवारी १९९१ला सरकारने अधिसूचनाही जारी केली. मात्र त्या दृष्टीने फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. पनवेल परिसरात आगामी काळात मोठमोठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रकल्प येऊ घातले आहेत. यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा समावेश असून त्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या व्यतिरिक्त १४ ते १५ कि.मी. परिघात निवासी संकुले उभे राहात आहेत. पालिका आणि प्रस्तावातील गावांची लोकसंख्या ८ लाखांवर पोहचली आहे. २00६ साली खारघर, कामोठा, कळंबोली आणि तळोजा हे सिडकोने विकसित केलेले नोड नवी मुंबई महापालिकेकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर केला होता. हे नोड नवी मुंबई महापालिकेत विलीन न करता पनवेल महापालिका करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.
नवी मुंबईतील सत्ताधाऱ्यांकडून पनवेल महसूल विभागातील खारघर, कळंबोली आणि तळोजा नोड आपल्याकडे घेण्याचा वारंवार प्रयत्न होत आहे. मात्र येथील पायाभूत सुविधांकडे सिडकोचे दुर्लक्ष होत आहे. पाणी, रस्ते अशा अनेक समस्या सिडको वसाहतींना भेडसावत आहेत. कामोठ्यातील परिस्थिती अतिशय बिकट असून कळंबोली, खारघरची स्थिती फारशी वेगळी नाही. नवी मुंबई महापालिकेला जसे सिडकोने नोड वर्ग केले त्याच धर्तीवर पनवेल परिसरातील नोड पनवेल महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. ही मागणी लावून धरण्याकरिता चौका-चौकात स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे.
या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. महापालिकेची मागणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण, १९९१ सालची अधिसूचना त्याचबरोबर याकरिता शासनाने कोणती कार्यवाही केली याबाबत सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. या सर्व गोष्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या लेखी उत्तरात मान्य केल्या. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार दरबारी धूळखात पडलेल्या प्रस्तावाला गती येईल, असा विश्वास आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय उदासीन
नगरविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पालिकेने सर्व माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरवली. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

नव्याने सर्वेक्षण
तत्कालीन अधिसूचनेच्या वेळी असलेली लोकवस्ती, शहरीकरण यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे आता नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले. या सर्व गोष्टींचा विचार करून मग नव्याने अधिसूचना जारी करावी लागेल, असाही त्यामध्ये उल्लेख आहे.