वीजबिल भरल्यावरच सरकारी घर

अनेक अधिकारी वीजबिल न भरल्याचे कारण पुढे करुन घरच सोडणार नाहीत परिणामी नव्याने बदली होऊन येणाºया अधिकाºयांना घर मिळण्यास अडचणी होतील.

मुंबई : शासकीय निवासस्थानात राहणाऱ्या सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाºयांना घर सोडताना वीजबिलाची कुठलीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र निवासस्थान उपलब्ध करून देणाºया सक्षम अधिकाºयाकडे सादर करावे लागणार आहे. त्यासाठीचा आदेश शासनाने बुधवारी काढला आहे.
शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाºयाने निवासस्थानाचे वीजबील थकित नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय निवासस्थानाचा ताबा घेण्याबाबतची कार्यवाही सक्षम अधिकाºयाने करु नये, असेही शासन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र याचा गैरफायदा देखील घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक अधिकारी वीजबिल न भरल्याचे कारण पुढे करुन घरच सोडणार नाहीत परिणामी नव्याने बदली होऊन येणाºया अधिकाºयांना घर मिळण्यास अडचणी होतील, असे सांगून एका ज्येष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की जोपर्यंत असे करणाºया अधिकारी, कर्मचाºयांना दंडाची रक्कम लावली जाणार नाही तोपर्यंत कितीही नियम केले तरी काही फायदा होणार नाही.
शासकीय निवासस्थानात राहणारे निवासस्थान सोडताना वीजबिल भरत नाहीत. थकित बिलाची वसुली करतांना वीज कंपन्यांना अडचणी येतात. म्हणून हा आदेश काढल्याचे सांगितले गेले आहे.

असा करावा अर्ज...
ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज महावितरणच्या उपविभागीय अधिकाºयांच्या कार्यालयात आॅनलाईन किंवा आॅफलाईन पद्धतीने करता येईल. उपविभागीय अधिकाºयांनी यांनी रिडींगनुसार तात्पुरते (प्रोव्हिजन्ल) वीजबील देऊन त्या वीजबिलाचा भरणा केल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र द्यायचे आहे.