सरकारी कर्मचाऱ्यांची विधिमंडळावर धडक

राज्य शासनाच्या सेवेत २००५ सालानंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे

मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेत २००५ सालानंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे. मात्र, या पेन्शन योजनेला कडाडून विरोध करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सलग दोन दिवस ‘विधिमंडळावर धडक’ आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेत, मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नांवर सादरीकरण करण्याची संधी दिली आहे, असा दावा महाराष्ट्र राज्य
जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केला
आहे.
संघटनेचे मुख्य राज्य संपर्कप्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील म्हणाले की, ५ व ६ एप्रिल अशा दोन दिवसांत राज्याच्या प्रमुख मंत्र्यासह, आमदार व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेटी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्या. या भेटीत जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यासह शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. पहिल्या दिवशी वित्त राज्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेण्यात आली, तर दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. २००५ सालानंतर सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करण्याचा हट्ट पदाधिकाऱ्यांनी धरला. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नसले, तरी सकारात्मक विचार करण्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे लवकरच संघटनेचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना नव्या व जुन्या पेन्शनमधील वादाचे स्पष्टीकरण देणारे सादरीकरण सादर करेल.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचीही भेट घेतली. शिक्षण विभागाशी संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या या ग्रामविकास, शिक्षण व वित्त या तीन खात्यांमधील विसंवादातून निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर प्रकाशझोत टाकल्यानंतर, मुंडे यांनीही सकारात्मक आश्वासन दिले. अधिवेशनानंतर लवकरच या प्रश्नांवर बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सोबतच शासनाने गेल्या वर्षी स्थापित केलेल्या मृत कर्मचारी समितीतील अधिकाऱ्यांचीही पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेत, मृतांच्या कुटुंबीयांच्या समस्या सांगून विषयाची दाहकता पटवून देण्याचा प्रयत्न
केला. (प्रतिनिधी)