मुंबई - शासकीय कर्मचाऱ्यांवर जाचक अशी नवी पेन्शन योजना लादणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने मंगळवारी ( 2 ऑक्टोबर ) गांधीगिरी स्टाईलनं आत्मक्लेश आंदोलन केले. आझाद मैदानात झाडू मारत 10 हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सरकारची नवी पेन्शन योजनाही ‘कचऱ्याच्या डब्यात’ घालत असल्याचे सांगितले. सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही, तर लवकरच योजनेसह सरकारला कचऱ्यात जमा करू, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
मृत्युपश्चात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना 10 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करून भाजपा सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. नव्या पेन्शन योजनेला शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विरोध असून सरकारचा निषेध करण्यासाठी गांधीजींनी सुचवलेल्या शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहोत. मात्र जुनी पेन्शन योजनेची मागणी पूर्ण झाली नाही, तर भविष्यात क्रांतीचा प्रखर मार्गही अवलंबवा लागेल, असा इशाराही वितेश खांडेकर यांनी यावेळी दिला. जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील म्हणाले की, यवतमाळहून मुंबईपर्यंत सायकलने प्रवास करत 700किलोमीटरचे अंतर पार करणाऱ्या संघटनेच्या प्रवीण बहादे या कार्यकर्त्याने नव्या पेन्शनविरोधात आपला रोष व्यक्त केला आहे.
तर शिवनेरी किल्ल्याहून ‘रन फॉर पेन्शन’ अशी हाक देत 10 कार्यकर्ते 100 किलोमीटर अंतर धावत पार करून आझाद मैदानापर्यंत पोहोचले आहेत. ही सर्व आंदोलने शांततेच्या मार्गाने सुरू असतानाही पेन्शन दिंडीला सरकारने परवानगी नाकारत आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र हे आंदोलन चिरडले जाणार नसून त्याहून कित्येक पटीने उसळी घेऊन सरकार आदळेल अशी प्रतिक्रिया झावरे-पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारनेही घाईघाईत शनिवारी 10 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. याचाच अर्थ सरकार हे आंदोलन दडपू पाहत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. पेन्शन दिंडीमध्ये 50 हजारांहून अधिक शासकीय कर्मचारी सामील होणार होते. त्याचाच धसका सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरकारला सुबुद्धी मिळावी आणि त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी हजारो शासकीय कर्मचारी आत्मक्लेश आंदोलनास बसले आहेत. जुन्या पेन्शन हक्क संघटनेने सरकारकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या- नवीन पेनशन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
- जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नसेल, तर केंद्र सरकारने २००९ साली योजनेत जे महत्त्वाचे बदल केले, ते महाराष्ट्र शासनानेही करावेत.
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान अशा विविध राज्यांत नव्या बदलांसह पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. तसा आदेश महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ काढावेत.
- राज्य शासनातील शिक्षकांच्या पेन्शन कपातीबाबत कोणतेही आकडेवारी किंवा स्पष्टता सरकारकडे नाही. ती सादर करावी.
- जुनी पेन्शन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला मिळणारे निवृत्ती वेतन, विकलांग मुलगा-मुलीस मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्युईटी (उपदान) 7 लाखांच्या मर्यादेत, अंशराशीकरण, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम नव्या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबालाही द्यावी.
- सेवेत असताना कर्मचाऱ्याला अपंगत्त्व आल्यास जुन्या पेन्शन योजनेत मिळणारे लाभही नव्या पेन्शन योजनेत सामील करावेत.
- जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच नव्या पेन्शन योजनेतही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कोणत्याही प्रकारची रक्कम कपात करू नये. पेन्शनची तरतूद सरकारने करावी.