मुंबई : कोणताही नवा कायदा लागू करताना केवळ राष्ट्रपतीच अधिसूचना जारी करू शकतात. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्य मागास आयोगाकडे न जाता तो राष्ट्रीय मागास आयोगाकडे जाणे अपेक्षित होते, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात आलेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात गुरु वारी केला.याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारांनाच आव्हान दिले. सुनावणीचा दुसरा दिवस होता. मराठा समाज हा कधीही आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास नव्हता. राजकीय नेते, साखर कारखानदार, उद्योजक या समाजातील आहेत. मराठा जर इतर मागासवर्गातील समाजाचा भाग आहे, तर त्यांना स्वतंत्र वर्गाचा दर्जा देण्याची गरजच काय होती? सरकारने ओबीसीमध्येच मराठा समाजाला समाविष्ट करून घेतले असते तर ओबीसी समाज दुखावला असता म्हणून राजकीय खेळी करत सरकारने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र वर्ग निर्माण केला, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीहरी अणे यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर केला.सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या धर्तीवर एखाद्या जातीला किंवा समाजाला आरक्षण देणे अयोग्य आहे. ती जात नसून वर्गवारी आहे. यात सर्व लोकांचा समावेश होऊ शकतो, असा युक्तिवाद अणे यांनी केला.मागास आणि अतिमागास अशी वर्गवारी असते त्यामुळे इतर जातींना प्राधान्य देण्याऐवजी मराठ्यांना थेट १६ टक्के आरक्षण देणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. अरविंद दातार यांनी केला. आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे जर एखादा समाज सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट झाले तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकते. घटनेचे १६ (४) कलमानुसार राज्य सरकारला तसे विशेष अधिकार आहेत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘मराठा आरक्षणाचा अधिकार सरकारला नाही’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 08, 2019 6:29 AM