मुंबई : महिला आयोगातील एकूण ११ जागांपैकी सहा अद्याप रिक्त असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. अशा प्रकारे पदे रिक्त ठेवून महिला आयोग अकार्यान्वित करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
महिला आयोगामधील रिक्त पदे कायमस्वरूपी न भरता तात्पुरत्या स्वरूपी भरण्याची सरकारची योजना असल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने सरकारला फटकारले. ‘तुम्ही (राज्य सरकार) महिला आयोग बंद करू शकत नाही. हे एक वैधानिक मंडळ आहे. अशा प्रकारे तुम्ही आयोग अकार्यान्वित करू शकत नाही,’ असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने संतापत म्हटले.
न्यायालयाने सरकारला ६ मार्चपर्यंत अध्यक्षांची व अन्य रिक्त पदांवर उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.महिला आयोगामधील रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात २०१३ मध्ये विहार दुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.आयोगामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपी नियुक्त्यांचा सरकारचा मानस असल्याचे समजताच न्यायालय चांगलेच संतापले. अशा प्रकारे नियुक्त्या कराल, तर आयोगाचे कामकाज नीट पार पाडले जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, सरकारी वकील पी. ए.काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांचा राजीनामा सरकारने स्वीकारला असून, लवकरच नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करू.’ न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी ठेवली आहे.
दरम्यान, ‘राज्य सरकारने महिला आयोग स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आणि आयोग करत असलेल्या कार्याचा विसर पडू देऊ नये,’ असे न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारने केवळ अध्यक्षांचीच नियुक्ती करू नये, तर आयोगाचे अन्य कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी अन्य सहा सदस्यांचीही नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.