जीएसटीमुळे लॉटरी व्यवसायाला फटका

सरकारी लॉटरीवर १२ टक्के तर राज्य सरकारची मान्यता असलेल्या खाजगी लॉटरीवर २८ टक्के कर लादून जीएसटी परिषदेने लॉटरी व्यवसायावर

मुंबई : सरकारी लॉटरीवर १२ टक्के तर राज्य सरकारची मान्यता असलेल्या खाजगी लॉटरीवर २८ टक्के कर लादून जीएसटी परिषदेने लॉटरी व्यवसायावर प्रहारच केला असून, या जाचक कर प्रणालीची तत्काळ पुनर्समीक्षा करून राज्यातील लॉटरी उद्योग वाचवावा, अशी मागणी करीत लवकरच याबाबत राज्यव्यापी मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा आॅनलाइन लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विलास सातार्डेकर यांनी दिला आहे.
राज्यातील लॉटरीवर एकाच वेळी १२ आणि २८ टक्के जीएसटी लावण्याचा हा निर्णय विसंगत आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होईल. ग्राहकांचे आणि विक्रेत्यांचे हित जपण्यासाठी नवा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने यासंदर्भात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, अशी सूचना सातार्डेकर यांनी केली आहे. लॉटरी उद्योगात राज्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सुमारे पाच लाखांवर विक्रेते आणि त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहेत. त्यांच्या रोजगार आणि व्यवसायाचा प्रश्न उभा राहील, अशी भीतीही सातार्डेकर यांनी व्यक्त केली आहे.