जाता-जाता जकात करणार मालामाल

महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला जकात कर जाता-जाताही पालिकेला मालामाल करून जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला जकात कर जाता-जाताही पालिकेला मालामाल करून जात आहे. गेल्या दीड महिन्यात ९३६ कोटींची कमाई जकात कराच्या माध्यमातून महापालिकेने केली आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या एप्रिल ते मे महिन्यातील उत्पन्नापेक्षा २४ टक्के अधिक आहे.
जकात उत्पन्न हा महापालिकेचा आर्थिक कणा आहे. या कराच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक सहा ते सात हजार कोटी उत्पन्न जमा होत आहे. या वर्षी अपेक्षित उत्पन्नाहून अधिक रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली होती. जकात कराची ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे अद्याप कायम आहेत. १ एप्रिल ते १९ मेपर्यंत ९३६ कोटी रुपये उत्पन्न जकात करातून पालिकेला मिळाले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हे उत्पन्न ७५० कोटी रुपये होते. मात्र उत्पन्न वाढण्याचा हा आनंद आणखी काही काळच टिकणार आहे. १ जुलैपासून जकात कर रद्द होऊन त्याऐवजी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. नाक्यांवर गस्त वाढवल्यामुळेच उत्पन्नामध्ये वाढ दिसून येत असल्याचा पालिका अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. १ एप्रिल ते ३० जून या तीन महिन्यांत जास्तीतजास्त कमाई जकात करातून करण्याचे पालिकेचे लक्ष्य आहे. त्यानुसार या तीन महिन्यांमध्ये १३३० कोटी रुपये जमा होतील, असा अंदाज आहे. त्यानंतर मात्र महापालिकेला ५८८३ कोटींचे अनुदान राज्य सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे.

जकात करातून यंदा सात हजार उत्पन्न मिळाले आहे. कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे नोटाबंदीनंतरही हे लक्ष्य गाठण्यात महापालिकेला यश आले आहे.
मात्र जुलै २०१७पासून जकात कर संपुष्टात येणार असल्याने मार्चपासून जकात करातून तीन महिन्यांत केवळ १३५६ कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज महापालिकेने बांधला आहे. तसेच सरकारकडून नुकसानभरपाईपोटी पाच हजार ८८४ कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे.

काटकसरीचे पाऊल
अनावश्यक खर्चाला लगाम घालत वास्तववादी अर्थसंकल्प आयुक्तांनी तयार केला आहे. तरतुदीच्या पुनरावृत्ती टाळण्यात आल्या आहेत. एका वर्षात एका प्रकल्पाला जेवढे पैसे लागतील, तेवढीच तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच काही ठिकाणी कामगार कपातीचे संकेत देण्यात आले आहेत.

पर्यायी उत्पन्न
जकात कराची जागा भरून काढण्यासाठी व्यवसाय कर आणि मालमत्ता खरेदीनंतर स्टॅम्प ड्युटीवर एक टक्का अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने आणला आहे. व्यवसाय कराच्या माध्यमातून महापालिकेला २३०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर मालमत्ता खरेदीवरील स्टॅम्प ड्युटीवर एक टक्का अधिभारातून सातशे कोटी अशी तीन हजार कोटी रुपयांची भर पालिकेच्या तिजोरीत पडणार आहे.