गोदरेजची जमीन आरक्षणमुक्त

जमीन रस्त्यासाठी आरक्षित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.

मुंबई : मंजूर विकास आराखड्यात बदल करून मे. गोदरेज अ‍ॅण्ड बॉईस मॅन्यु. कंपनीची विक्रोळी येथील २,१८८ चौ. मीटर जमीन रस्त्यासाठी आरक्षित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.
यासाठी राज्य सरकारने नगररचना कायद्याच्या कलम ३७(२) अन्वये ५ आॅगस्ट २००८ रोजी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना न्या. व्ही. गोपाळ गौडा व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने रद्द केली. वस्तुत: आधी ज्यांच्यासाठी आरक्षित केली होती त्या रेल्वेने संपादित करून त्या कामासाठी वापरण्यास काही पावले न उचलल्याने या जमिनीचे आरक्षण कायद्यानुसार याआधीच आपोआप रद्द झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा तीच जमीन दुसऱ्या उद्देशासाठी आरक्षित करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला.
मुंबईच्या १९९१च्या मंजूर विकास आराखड्यात गोदरेज कंपनीची ही जमीन कुर्ला आणि ठाण्यादरम्यान टाकायच्या अतिरिक्त रेल्वेमार्गासाठी संपादित करण्यासाठी आरक्षित केली गेली होती. नजिकच्या भविष्यात रेल्वेमार्गासाठी ही जमीन नको आहे, असे रेल्वे मंत्रालयाने जानेवारी २००४ मध्ये राज्य सरकारला कळविले. त्यानंतर गोदरेज कंपनीने नगरविकास खात्यास पत्रे लिहून रेल्वेला जमीन नको असल्याने ती आरक्षणातून वगळावी, अशी विनंती केली. मात्र त्याला कोणतेही उत्तर देण्याऐवजी नगरविकास खात्याने मंजूर विकास आराखड्यातील या जमिनीवरील रेल्वेचे आरक्षण रद्द करून त्याऐवजी प्रस्तावित रस्त्यासाठी (डी.पी.रोड) आरक्षणबाबत अधिसूचना काढली.
याविरुद्ध गोदरेज कंपनीने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु आरक्षणाचा हा केवळ प्रस्ताव आहे व त्याविरुद्ध कंपनी सरकाकडे आक्षेप नोंदवू शकते, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. याविरुध कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. तेथे कंपनीसाठी ज्येष्ठ वकील डॉ. श्याम दिवाण यांनी तर राज्य सरकारसाठी ज्येष्ठ वकील आर. पी. भट यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

कलम १२७चा दंडक
या प्रकरणात महाराष्ट्र नगररचना कायद्याच्या कलम १२७ चा आधार घेतला गेला. त्यानुसार विकास आराखड्यात आरक्षित केलेली जमीन त्यानंतर १० वर्षे संपादित करून त्या कामासाठी वापरली गेली नाही तर जमीनमालक ‘पर्चेस नोटिस’ देऊ शकतो. यानंतरही वर्षभर जमीन संपादित करण्याची कारवाई केली गेली नाही तर जमिनीचे आरक्षण रद्द झाल्याचे मानले जाते.