शौर्यपदक विजेत्याची शेतजमिनीसाठी फरफट

राज्य सरकारकडून दाद न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

मुंबई : राष्ट्रपतींची तीन शौर्यपदके आणि उल्लेखनीय सेवेसाठीचे एक पद मिळविणारा महाराष्ट्र पोलीस दलातील एकमेव अधिकारी असा लौकिक मिळवून ३५ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर निवृत्त झालेले साहाय्यक पोलीस आयुक्त सुरेश वालीशेट्टी हक्काच्या शेतजमिनीसाठी २८ वर्षे खेटे घालत आहेत. राज्य सरकारकडून दाद न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
राष्ट्रपतींचे शौर्यपदक मिळविणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यास दोन एकर शेतजमीन कसण्यासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १९८५ मध्ये घेतला. त्यानुसार जमीन मिळावी म्हणून वालीशेट्टी यांनी जुलै १९८६ मध्ये पहिला अर्ज केला. तेव्हापासून ते आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत सर्वांकडे अर्जविनंत्या केल्या. तरीही सरकारी यंत्रणा ढिम्म असल्याने वालीशेट्टी यांनी अ‍ॅड. अविनाश गोखले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे.
चीनशी झालेल्या युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या एका सैनिकाच्या वीरपत्नीचीही सरकारने अशीच फरफट केली होती. तिला भूखंड देण्याचा आदेश देताना न्यायालयाने गेल्या वर्षी सरकारच्या या उदासीनतेवर कोरडे ओढले होते. तरीही काही फरक पडलेला नाही.
वालीशेट्टी यांनी गेल्या वर्षी जानेवारीत तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना पत्र लिहून आपली व्यथा मांडली होती. दखल घेतली नाही तर राष्ट्रपतींना भेटून शौर्यपदके परत करू, असेही नमूद केले होते. ‘आबां’नी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही महसूल अधिकाऱ्यांना स्वत: पत्र लिहिले. पण जमीन काही मिळाली नाही. जमीन द्यावी अथवा ते प्रचलित दरानुसार भरपाई द्यावी, अशी मागणी वालीशेट्टी यांनी केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

अधिकारी खुर्चीत नाही
वालीशेट्टी यांनी कोल्हापुरातील कागल, रायगडातील पनवेल व अलिबागमधील जिंते, भाल, विचुंबे व देवाड या गावांमध्ये जमीन मिळावी यासाठी अर्जविनंत्या केल्या. यातील एक अनुभव अत्यंत संतापजनक होता. रायगड जिल्ह्यातील एका सर्कल आॅफिसरला त्यांनी पाठविलेले रजिस्टर्ड पत्र ‘संबंधित अधिकारी कार्यालयीन वेळेत जागेवर आढळला नाही’ असा शेरा लिहून परत आले. अर्जाचे नेमके काय झाले याची माहिती रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांना माहिती अधिकारातही मिळाली नाही.