मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारती प्रमाणे उपनगरातील इमारतींनाही दुप्पट चटई क्षेत्र द्या; खासदार गोपाळ शेट्टी यांची मागणी 

उपनगरामध्ये आजच्या तारखेला शेकडो इमारतींना महापालिकेने ३५४ कलम अंतर्गत नोटिसेस देऊन तोडण्याचे काम केले आहे.

मनोहर कुंभेजकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबईः मुंबई शहरातील सेस (उपकरप्राप्त) इमारतींना दुरुस्तीसाठी खर्च करून  पुनर्निमाणसाठी दुप्पट चटई क्षेत्र देऊन विकास काम करण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देण्यात आला आहे. तशी सेवा सुविधा मुंबई उपनगरातील नागरिकांच्या सेस (उपकरप्राप्त) इमारतींना दुप्पट चटई क्षेत्र द्यावे.आणि अशा प्रकारचा कायद्याची येणाऱ्या पावसाळी विधानसभेच्या अधिवेशनात घोषणा करून हजारो रेंटेड प्रॉपर्टी मध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी  उत्तर मुंबईचे खासदार  गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. 

मुंबई शहरातील सेस बिल्डिंग साठी गेली अनेक दशकापासून शासकीय माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करून सर्व प्रकारच्या नागरिक सोयी-सुविधा तर पुरविल्या जातात, परंतू डागडुजी साठी ही पैसे खर्च करण्यात येतात ही एक चांगली गोष्ट आहे. मात्र शहरातील लोकांना एक न्याय आणि उपनगरातील लोकांना वेगळा न्याय हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला अभिप्रेत नसून आपण तातडीने येणाऱ्या काळामध्ये शहरी भागातील सेस इमारतींना मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा उपनगरातील नागरिकांना सुद्धा मिळाली पाहिजे अशा प्रकारचा कायदा येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात करण्याची घोषणा करावी व हजारो रेंटेड प्रॉपर्टी मध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुखमंत्री  यांच्याकडे केली आहे.

उपनगरामध्ये आजच्या तारखेला शेकडो इमारतींना महापालिकेने ३५४ कलम अंतर्गत नोटिसेस देऊन तोडण्याचे काम केले आहे. यातून जमीन-मालकांनी नगण्य अशा इमारतींचे पुनर्निर्माण करण्याचे काम सुरु केले असून बाकी सर्व भाडेकरू बेघर झालेले आहेत.  हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला शोभनीय नाही ही वास्तविकता आहे असेही खा. गोपाळ शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

 एस.आर.ए. मध्ये ज्या पद्धतीने आपण २५ % पैसे देऊन जमीन मालकांना दिले जातात त्याच धर्तीवर या सर्व रेंटेड प्रॉपर्टीच्या जमीन मालकांना २५ % पैसे देऊन सहजतेने नवीन विकासकांना राहत्या भाडेकरूंच्या सहकार्याने विकास काम होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने या बाबतीत तातडीने  भूमिका घेणे अंत्यंत गरजेचे आहे. असेही खासदार शेट्टी यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.