मुंबई : धारावी हे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण उद्योग समूहांचे विस्तीर्ण क्षेत्र आणि महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र आहे. त्यादृष्टीने धारावीच्या मूळ संकल्पनेचे जतन करून एकात्मिक पद्धतीने परिसराचा विकास करावा. त्यातही स्थानिक कारागिरांच्या, व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आढावा बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव नवीन सोना, एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, आदी बैठकीला उपस्थित होते.
मूळ रहिवाशांना न्याय द्या
धारावीतील व्यावसायिक उलाढाल हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. ते लक्षात घेऊन येथील कारागीर आणि त्यांच्या कौशल्याधारित विविध व्यवसायांच्या पुनवर्सनास सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. येथील प्रत्येक मूळ रहिवाशांना घर द्यायचे असून, पुनर्वसन प्रकल्पात त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. पुनर्विकास प्रकल्पात निकष वेगवेगळे असले तरी प्रत्येकजण पात्र असतील. त्यांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळण्याची खबरदारी घेण्यात यावी. नियमानुसार त्यांना जागा देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमत्र्यांनी बैठकीत दिले.