मुंबई - राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात ४ हजार नवीन डॉक्टर कोविड रुग्णालयाता सेवा देऊ शकणार आहेत. राज्याातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडलेल्या आणि इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत तात्पुरते पदवी प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी दिले आहेत. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन देशमुख यांनी याबाबत माहिती दिली.
देशात आणि राज्यात कोरोना महामारीचं संकट असून वैद्यकीय क्षेत्र संपूर्ण ताकदीने कामाला लागलं आहे. नर्स, डॉक्टर आणि शिकाऊ डॉक्टरांपासून वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रत्येकजण कोरोना वॉरियर बनून काम सांभाळत आहे. राज्याची लोकसंख्या, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील स्टाफचा अभाव, यामुळे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी महत्वाचा निर्णय घोषित केला. राज्यात विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या, इंटर्नशीप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत तात्पुरते पदवी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अमित देशमुख यांनी महाराष्ट्र विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एमबीबीएस उत्तीर्ण झालेल्या या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलकडे नोंदणी करता येणार. त्यामुळे सद्याच्या #COVID_19 संसर्गाच्या परिस्थितीत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सुमारे चार हजार डॉक्टर्स उपलब्ध होतील.
राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून ६० हजारांचा टप्पा पार झाला आहे. त्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या कमी असून वैद्यकीय महाविद्यालयातील स्टाफ व नुकते एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थी कोरोना वॉरियर बनून सेवा देत आहेत. त्यामुळेच, वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी सद्यपरिस्थिती पाहून इंटर्नशीप पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरते पदवी प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नाशिक येथील आरोग्यविज्ञान विद्यापीठामार्फत नोव्हेंबर २०१८मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घोषित करण्यात आला होता. यात सुमारे चार हजार विद्यार्थी एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. या विद्यार्थ्यांची इंटर्नशिप १ मार्च २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२० दरम्यान पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे, या ४ हजार विद्यार्थ्यांना सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.