मुंबई : कोरोना संकटकाळामुळे राज्यातील वाहतूक व्यावसायिकांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून वाहनांसाठी ज्या बॅंका आणि नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांकडून (एनबीएफसी) कर्ज घेतले आहे, त्यांच्याकडून कर्जवसुलीसाठी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. मनसेच्या पदाधिका-यांनी गेल्या दोन आठवड्यात मणप्पूरम फायनान्स, इंडसइंड बॅंक, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स, इंडोस्टार कॅपिटल फायनान्स यांच्या कार्यालयावर धडक देऊन वाहतूक व्यावसायिकांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या हस्तक्षेपामुळे गेल्या महिन्यात बजाज फायनान्सने सुमारे १ लाख १९ हजार रिक्षामालकांचे, तर मनबा फायनान्सने सुमारे १२ हजार दुचाकीस्वारांचे चेक बाऊन्स चार्जेस आणि इतर ओव्हरड्यू चार्जेस माफ केले होते. त्यामुळे रिक्षामालकांना प्रत्येकी सुमारे ४ हजार रुपये, तर दुचाकीस्वारांना प्रत्येकी सुमारे ५ हजार रुपयांचा आर्थिक दिलासा मिळाला. "वाहतूक व्यावसायिकांना वाहनांसाठी कर्ज देणा-या मणप्पूरम फायनान्स, इंडसइंड बॅंक, चोलामंडलम फायनान्स, इंडोस्टार फायनान्स यांच्या व्यवस्थापनांशी आम्ही चर्चा केली आणि त्यांच्याशी संबंधित कॉलिंग एजन्सीज, रेपो एजन्सीज, यार्ड एजन्सीज तसंच डीलर एजन्सीज बेकायदेशीर मार्गांनी ग्राहकांवर दबाव टाकत असून त्यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक शोषण होत आहे, हे आम्ही साधार पुराव्यांसह त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले" अशी माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी दिली. या फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुलीची प्रक्रिया राबवताना यापुढे कायदेशीर मार्गाचाच अवलंब केला जाईल अशी लेखी आश्वासन-पत्रं राजसाहेब ठाकरे तसंच मनसेच्या नावे दिली आहेत, असंही संजय नाईक यांनी सांगितलं.
"देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत शेकडो वित्तीय संस्था आहेत, त्यांपैकी किमान ६० प्रमुख बॅंका आणि फायनान्स कंपन्यांपर्यंत हा विषय आम्हाला न्यायचा आहे. वाहतूक व्यावसायिकांना दिलेल्या कर्जाची वसुली होणं हे 'एनबीएफसी'जसाठी अत्यावश्यक असलं तरी वाहतूक व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झालेले असताना दमदाटी आणि बळजबरी करुन कर्जाचे हप्ते वसूल करणं आणि त्यांची वाहनं ताब्यात घेणं हे सर्वथा गैर आहे. कर्जवसुलीची तसंच वाहनजप्तीची प्रक्रिया पार पाडताना कायदेशीर मार्गांचाच अवलंब केला जावा, ही आमची आग्रहाची मागणी आहे", असं मनसेचे सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांनी सांगितलं. जवळपास सर्वच वित्तीय संस्था भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची मार्गदर्शक तत्वं, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय आणि सिव्हिल प्रोसिजर कोड (CPC), सरफेसी कायदा (Sarfaesi Act), लवाद कायदा (Arbitrartion Act) यांचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोपही कीर्तिकुमार शिंदे यांनी केला.