न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस प्राधान्याने द्या

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : देशात ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’ना कोरोनाची लस देण्यात येत आहे. मात्र, अत्यावश्यक सेवेत मोडणारे न्यायाधीश, वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून जाहीर न करून केंद्र व राज्य सरकार त्यांना कोरोनाच्या लसीपासून वंचित ठेवत आहे. कोरोनाच्या काळात न्यायदानाचे काम अव्याहतपणे सुरू असल्याने न्यायाधीश, वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची लस देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

व्यवसायाने वकील असलेले यशोदीप देशमुख, विनोद सांगवीकर, वैष्णवी घोळवे व योगेश मोरबाले यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेनुसार, न्यायाधीश, वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून जाहीर न करून केंद्र व राज्य सरकार समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत आहे. न्यायालयात पुरेशी जागा नाही. अनेक लोक येत-जात असतात. वकील व न्यायालयीन कर्मचारी अनेक कागदपत्रे हाताळतात. वकील आपल्या अशिलांना भेटतात. त्यामुळे त्यांना कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ऐन कोरोनाच्या काळातही न्यायालयांचे कामकाज सुरू होते. न्यायदानाचे कामकाज ठप्प झाले असते तर लोकांना न्याय मिळवण्याच्या अधिकारापासून वंचित रहावे लागले असते. मध्य व पश्चिम रेल्वेने वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची गणना अत्यावश्यक सेवेत करून त्यांना रेल्वेतून प्रवास करण्याची मुभा दिली. न्याय संस्थाही लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असल्याने न्यायाधीश, वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही प्राधान्याने कोरोनावरील लस देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

................