मुंबई : कोणतीही महापालिका रहिवाशांना पुरेसे पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे घटनात्मक कर्तव्य टाळू शकत नाही, अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने गोराई येथील दोन हजारांहून अधिक रहिवाशांसाठी दररोज १० हजार लीटरचे १० टँकर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले.
गोराई परिसरातील दोन हजारांहून अधिक रहिवाशांना पिण्यासाठी पुरेसे शुद्ध पाणी मिळत नसल्याबाबत 'गोराई व्हिलेजर्स वेल्फेअर असोसिएशन'ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती.
शहरातील उत्तर व पश्चिम भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे भूमिगत सक्शन पंप आणि पाण्याच्या टाक्यांचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्यात येईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले.पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या भागातील नागरिकांच्या समस्येवर तात्पुरता तोडगा काढण्यासाठी येथे १० हजार लीटर पाण्याचे चार टैंकर पुरविण्यात येतात. तसेच सक्शन पंप आणि पाण्याच्या टाक्यांचे बांधकाम या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल
घटनेनुसार जबाबदारी-
घरगुती व व्यावसायिक कारणांसाठी पाणीपुरवठा करणे, हे घटनेनुसार महापालिकांचे काम आहे. औद्योगिक वापरासाठी पाणीपुरवठ्याबद्दल आम्हाला सध्या चिंता नाही. पण घरगुती वापरासाठी पाणी प्राधान्याने पुरविले पाहिजे. कोणतीही महापालिका किंवा नगर परिषद या कर्तव्यापासून पळू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.
' ६ आठवड्यांत उत्तर द्या'-
गोराई येथील दोन हजार कुटुंबांना चार पाण्याचे टँकर पुरेसे नाहीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. थोडी मानवता दाखवा, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेला गोराई येथे दररोज १० हजार लीटर पाण्याचे १० टैंकर पुरविण्याचे आदेश दिले. तसेच न्यायालयाने पालिकेला या याचिकेवर सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.