मुंबई : कारागृहात बंदिस्त असलेले तृतीयपंथी व समलैंगिक व्यक्तींबरोबर भेदभाव होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्याचे महानिरीक्षक (कारागृह) यांच्याकडून शुक्रवारी सूचना मागविल्या आहेत. एका समलैंगिक जोडप्याने संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने एलजीबीटीक्यूआयए या व्यक्तींच्या कल्याणासंबंधी विचार करत वरील निर्देश दिले. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने कारागृह अधिकाऱ्यांना याचिकेत प्रतिवादी केले. महाराष्ट्राबाहेरून पळून आलेल्या मुलीच्या पालकांनी मुलगी हरविल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात केली आहे. मुलीचे नाते मान्य नसल्याने ते मुलीला धमकी देत आहेत.
मागील सुनावणीत न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा दाखला देत म्हटले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य सरकारला पोलिस दलाला याबाबत एलजीबीटीक्यूएआय समुदायाबाबत संवेदनशील करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश दिले आणि राज्य सरकारने तो कार्यक्रम हाती घेतला. या धर्तीवर महाराष्ट्रात काही करता येऊ शकते का? अशी विचारणा याचिकादारांच्या वकिलांकडे केली. शुक्रवारच्या सुनावणी याचिकादारांचे वकील विजय हिरेमठ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तामिळनाडूच्या मध्यवर्ती कारागृहाने एलजीबीटीक्यूएआय समुदायाबाबत कार्यक्रम हाती घेतले होते.