रेल्वे मेगाब्लॉकप्रमाणे रस्त्याच्या दुरुस्तीची माहिती नागरिकांना द्या

रेल्वे मेगाब्लॉकप्रमाणे रस्ते दुरुस्तीच्या कामाची माहिती जाहिरातीद्वारे एक-दोन दिवस आधी द्यावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वाहतूक विभागाला केली.

मुंबई : रेल्वे मेगाब्लॉकप्रमाणे रस्ते दुरुस्तीच्या कामाची माहिती जाहिरातीद्वारे एक-दोन दिवस आधी द्यावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वाहतूक विभागाला केली.
रस्ते दुरुस्तीच्या कामामुळे वाहतूककोंडी होते. त्यामुळे मुंबईकरांचे हाल होतात. त्यावर उपाय म्हणून वाहतूक विभागानेही रेल्वेच्या मेगाब्लॉक पद्धतीनुसार रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापूर्वी एक-दोन दिवसांपूर्वी संबंधित रस्त्याची माहिती द्यावी, अशी सूचना न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. पी.आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने वाहतूक पोलीस विभागाला केली.
संपूर्ण रस्ता दुरुस्त करण्याची परवानगी वाहतूक विभाग देत नसल्याने केवळ पॅचवर्क करावे लागत आहे. संपूर्ण रस्ता दुरुस्त केल्यास वारंवार खड्डे पडण्याची समस्या उद्भवणार नाही, असे मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘रस्त्यांची तात्पुरती दुरुस्ती करून काहीही होणार नाही. संपूर्ण रस्ताच दुरुस्त करायला हवा. त्यासाठी आम्ही राज्य सरकार आणि अन्य संबंधित प्रशासनांना महापालिकेबरोबर समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देत आहोत,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
राज्यातील रस्त्यांची दुर्दशा आणि पावसाळ्यात पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे अपघातांच्या संख्येत वाढ होत असल्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ‘स्यु-मोटो’ दाखल करून घेतली. याच याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती.
दरम्यान, खड्ड्यांसंदर्भात तक्रार करताना नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रत्येक वॉर्डसाठी स्वतंत्र व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर उपलब्ध करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. (प्रतिनिधी)